भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानिया का विरोध कर रहे सरपंच-सचिवों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाले ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का बहिष्कार कर दिया है। यह अभियान 14 अप्रैल से शुरू होगा, जिसमें गांव पहुंचकर केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिया जाता है। इसमें सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों का अहम रोल होता है।
मप्र पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि डेढ़ साल से अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानिया ने मनमर्जी से विभाग की योजनाओं में कई बदलाव किए। यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भी उन्होंने बदलाव किया। इसके कारण हितग्राही चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए। जबकि पूर्व में उन्होंने ही हितग्राही चयन के टारगेट दिए।
इसी तरह उन्होंने सरपंचों के अधिकारी छीने, सचिवों का वेतन बढ़ाने, मृतक सचिवों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने जैसी महत्वपूर्ण फाइलें अटका रखी हैं। वे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को भी परेशान कर रहे हैं। जब तक उन्हें विभाग से नहीं हटाया जाता तब तक आंदोलन करेंगे। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान में भी हिस्सा नहीं लेंगे।
