
मप्र शासन के सभी अधिकारियों को संबोधित पत्र में लिखा गया है कि मप्र के कोषालयों का कामकाज अब आॅनलाइन हो गया है। इस हेतु जो प्रयोग एवं जांच इत्यादि की जानी थी वो भी पूरी हो गईं हैं अत: अब बिल प्रस्तुत करने के लिए बिल ट्रांजिट बुक की जरूरत नहीं रह गई है। अत: सभी प्रकार के विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि बीटीवी का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया जाए।
बता दें कि पिछले दिनों मप्र के सरकारी खजाने के सभी कार्यालय आॅनलाइन हो गए हैं। इससे शासकीय कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। एक ही दिन में उनके वो सारे काम हो जाया करेंगे, जिनके लिए अब से पहले तक हफ्तों इंतजार करना होता था। इसके साथ ही तमाम रिकॉर्ड भी दुरुस्त रहेगा एवं हेराफेरी की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी।