
एडवोकेट सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने बताया कि मुख्य न्यायधीश नंदिता दुबे की एकलपीठ ने निगम से पूछा है कि संस्थाओं से किस आधार पर इतनी बड़ी राशि का टैक्स लगाया गया है। इसका जवाब देने निगम को 18 फरवरी तक का समय दिया गया है।
बता दें कि पिछले दिनों नगरनिगम ने कार्रवाई करते हुए जेके हॉस्पिटल का प्रशासनिक कक्ष सील कर दिया था। भोपाल में नगर निगम संपत्तिकर के बड़े बकायादारों के खिलाफ अभियान चला रहा है परंतु संपत्तिकर की गणना को लेकर भी काफी शिकायतें आ रहीं हैं।