लंदन। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने आव्रजन नियमों की पुष्टि की जिसमें अपने विदेशी पत्नी या पति को लाने के मामले में ब्रिटिश नागरिकों के लिए न्यूनतम आय की अनिवार्यता का प्रावधान किया गया है। इससे बड़ी संख्या में भारतीय प्रभावित हो सकते हैं।
इस कानून के तहत यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र से बाहर के पति या पत्नी के ब्रिटेन में बसने के लिए उसकी ब्रिटिश पत्नी या पति की न्यूनतम वार्षिक आय 18,600 पौंड (करीब साढ़े 15 लाख रुपए) से ज्यादा होनी चाहिए। यह नियम ब्रिटिश करदाताओं पर आश्रित होने वाले विदेशी पतियों..पत्नियों को रोकने के लिए 2012 में लाया गया था।
अगर दंपति के पास बच्चा है जिसे ब्रिटिश नागरिकता हासिल नहीं है तो न्यूनतम आय की अनिवार्यता बढ़ा कर 22,400 पौंड कर दी गई है। हर दूसरे बच्चे के लिए 2400 पौंड की अतिरिक्त रकम का प्रावधान किया गया है। फैसला सुनाते हुए 7 जजों की पीठ ने कहा कि सरकार के नियम का ‘‘न्यायोचित’’ लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ‘‘दंपति फायदे का रास्ता नहीं अपनाए और ब्रिटिश जीवन में पूरा हिस्सा निभाने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन है।’’ बहरहाल, अदालत ने यह माना कि इन नियमों ने ढेर सारे परिवारों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं।