नईदिल्ली। नोटबंदी से शुरू हुई मुहीम अब कैशलेस पर आ गई है। सरकार आॅनलाइन पेमेंट से तो चार्ज हटाने जा ही रही है, साथ ही लोग ज्यादा से ज्यादा आॅनलाइन हो जाएं इसलिए स्मार्टफोन को भी टैक्स फ्री करने की प्लानिंग है। बजट में इसका जिक्र हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो स्मार्टफोन की कीमतें काफी हो जाएंगी।
गौरतलब है कि देश को डिजिटल इकोनॉमी में तब्दील करने में स्मार्टफोन एक केंद्रीय बिंदु बन गया है, जिसके बगैर कैशलेस अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए स्मार्टफोन इंडस्ट्री को उम्मीद है कि स्मार्टफोन की खरीद को बढ़ावा देने के लिए सरकार टैक्स में राहत देगी।
जानकारों के मुताबिक डिजिटल कैशलेस इकॉनोमी के लिए बहुस्तरील टैक्स स्लैब संरचना पेश कर सकती है। जैसे 10000 रुपए तक का स्मार्टफोन खरीदने पर टैक्स में छूट दी जा सकती है या पहली बार अफोर्डेबल स्मार्टफोन खरीदने पर भी छूट संभव है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल देश में 65 फीसदी फीचर फोन यूजर्स हैं और डिजिटल अर्थवस्था की कल्पना को साकार करने के लिए इन्हें स्मार्टफोन के उपयोग के लिए प्रेरित करना जरूरी होगा। इसके अलावा सरकार आधार कार्ड से आधारित पेमेंट व्यवस्था भी जल्द शुरू करने वाली है।