PACL: सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला, पैसा फिर भी नहीं मिला

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सागर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सेबी द्वारा भुगतान न किए जाने के विरोध में ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के जिले भर के सैकड़ों पदाधिकारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बैनर-तख्तियां लिए सदस्यों ने शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकालते हुए प्रदर्शन किया।

ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के जिलाध्यक्ष अभय दुबे के नेतृत्व में पर्ल्स ग्रुप के निवेशकों ने कटरा बाजार से रैली शुरू की। मीडिया प्रभारी नर्मदा प्रसाद पटेल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पर्ल्स कंपनी बंद हो गई थी, जिसके बाद उसकी पूरी प्रोपर्टी सेबी को सौंप दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को आदेश दिए थे कि निवेशकों की रकम का भुगतान किया जाए। आदेश के लगभग 10 माह बाद भी अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, जिससे निवेशकों और एजेंटों के बीच विवाद हो रहे हैं।

भुगतान में लाई जाए तेजी
प्रदर्शनकारियों द्वारा कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि पीएसीएल पर्ल्स गु्रप के भुगतान में सेबी द्वारा विलंब किया जा रहा है। प्रदर्शन में सागर जिले के देवरी, गौरझामर, रहली, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, जैसीनगर, बीना, खुरई और बंडा आदि स्थानों के निवेशक सागर पहुंचे। मीडिया प्रभारी नर्मदा प्रसाद पटेल एवं प्रचार मंत्री कौशल पटेल नेबताया कि उक्त कंपनी में किए गए निवेश के भुगतान न होने से एजेंट और निवेशकों के बीच झगड़े हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों की मांग है कि भुगतान में तेजी लाई जाए।

40 हजार एकड़ भूमि बेचकर करें भुगतान
मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि उक्त कंपनी की मप्र में लगभग 40 हजार एकड़ भूमि है। मप्र सरकार, केंद्र सरकार से मध्यस्थता कर यदि यह भूमि का विक्रय कराती है तो जनता का भुगतान शीघ्रता से किया जा सकता है। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों निवेशक हाथों में तख्तियां लिए हुए नारेबाजी कर रहे थे। रैली कटरा बाजार, तीनबत्ती, परकोटा, तीन मढ़िया होते हुए कलेक्टोरेट पहुंची जहां सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
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