
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह ने बताया कि कर्मचारी सालों से छटवें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने को लेकर लड़ाई लड़ रहे है लेकिन अब तक इन विसंगतियों को दूर नहीं किया जा सका है। इतना ही नहीं सातवें वेतनमान को लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा को की थी लेकिन इस अबतक लागू नहीं किया गया है न ही इसे लेकर कर्मचारियों से चर्चा की गई है।
जितेन्द्र सिंह का कहना है कि सरकार ने 10 लाख कर्मचारियों के साथ छलावा किया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार कर्मचारियों से बात नहीं करती है तो कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे।