भोपाल। पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में मध्यप्रदेश सामान्य जाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों द्वारा आज शनिवार को राजधानी के मंत्रालय कार्यालय के सामने राज्य सरकार की गठित कमेटी के आदेश की प्रतियां जलाई गईं। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि प्रदेश के दलित वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कमेटी का गठन किया है, उस कारण सभी अधिकारी-कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है।
अशोक पांडे ने आगे बताया कि सीएम चौहान ने नियमों को दरकिनार करते हुए इस कमेटी का गठन किया है। उन्होंने अपने संगठन की ओर से शिवराज सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो याचिका लगाई है उसे तत्काल वापस लिया जाए।
उन्होंने अपने संघर्ष मोर्चे की तरफ से वर्ष 2002 से 2016 के बीच आरक्षण का लाभ लेकर पदोन्नत अधिकारी—कर्मचारियों को पदोन्नत किए जाने के निर्णय का पालन किया जाने की मांग भी की है।