राकेश दुबे@प्रतिदिन। मिशन 2017 उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। पार्टी 2014 के उसी करिश्मे को दोहरना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश की जनसंख्या में 21.6 फीसद की हिस्सेदारी पर नजर गड़ा दी है। वे प्रदेश में दलितों के साथ भोजन कर यह दिखाने की कोशिश में हैं कि भाजपा ही दलितों की हमराह और हमसोच वाली एकमात्र पार्टी है। भाजपा के नीति नियंता जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में करीब 26 साल बाद पार्टी को फिर सत्तारुढ़ होना है तो बाकी जातियों के साथ दलित वोट को अपने पाले में खींचना बेहत जरूरी है।
वैसे 2014 के आम चुनाव में भाजपा को दलित वोट मिलने से ज्यादा दलित वोटों में बिखराव से फायदा हुआ था और पार्टी को राज्य की 80 लोकसभा सीट में से 71 पर जीत हासिल हुई थी’ उसके अकेले उत्तर प्रदेश से 17 दलित सांसद हैं। पार्टी को पता है कि इस वोट बैंक में सेंध लगाने से दूसरी पार्टियों की दिशा और दशा किस तरह बिगड़ जाएगी। हालांकि दलित वोटों पर एकाधिकार रखने वाली बसपा भी यह बात समझ चुकी है कि उन्हें दो साल पहले एक भी लोकसभा की सीट क्यों नहीं मिली? भाजपा की काट के लिए बसपा को अब अपनी प्रवृत्ति बदलते हुए फिर से आंदोलनात्मक कार्रवाईयों से ज्रुडना होगा।
साथ ही दलितों और अति दलित समर्थकों से सीधा जुड़ाव विकासित करना होगा। उन्हें समझना होगा कि लोग बदल रहे हैं, गांव बदल रहे हैं, दलित भी बदल रहे हैं। यह बदलाव मील का पत्थर साबित होने जा रहा है. डॉ. भीमराव अंबेडकर की सोच दलितों के उत्थान की थी. वो दलितों के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने को जीवन भर लगे रहे। उनके बाद कांग्रेस ने दलित प्रेम की आड़ में अपनी सियासी रोटियां जमकर सेंकी। दलित हित और उनके मजबूत होने की वकालत तो हर पार्टी और नेता करते रहे हैं लेकिन समृद्धि नेताओं की होने लगी जबकि दलित ठगे गए। वो जहां थे, कमोबेश वहीं हैं. आज भी दलित, नीची जाति और छुआछूत की खबर सुर्खियां भी बनती है. राजनीति में भले बदलाव आया हो, कुछ सियासी करतब पुराने ढर्रे पर ही चलते हैं. दलितों के घर खाना खाना, इसी सतही प्रयास का नमूना है. लेकिन अब दलित बदल रहे हैं।
श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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