
रेलवे कर्मचारियों की 46 मांगें केंद्र सरकार के सामने रखी गयी हैं। जिनमें रेलवे कर्मचारियों का एचआरए बढ़ाने, न्यूनतम वेतन 18 हजार से ज्यादा करने, रेलवे कर्मियों के मेडिकल लाभ बढ़ाने जैसे कई मुद्दे इन मांगों में रखे गए हैं, हालांकि इन पर अभी केंद्र सरकार का रुख अभी साफ नहीं हुआ है।
नार्दन रेलवे मेन्स यूनियन के सचिव उग्रसेन के मुताबिक़ 8 अप्रैल को रेलवे सचिव स्तर पर वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें सभी यूनियन्स के पदाधिकारी भाग लेंगे, जिनके द्वारा अपनी सभी 46 मांगों के सन्दर्भ में बताया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा अगर रेलवे कर्मचारियों की मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो रेलकर्मचारी 11 जून से बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। जिसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। नार्दन रेलवे मेंस यूनियन समेत सभी यूनियन्स के पदाधिकारी लगातार रेलकर्मियों से हड़ताल सन्दर्भ में संपर्क कर रहे हैं।