आदरणीय सर
"राज्य शिक्षा सेवा" जैसी महत्वकांक्षी योजना जो 2013 से प्रारम्भ होना थी, किन्तु कुछ शिक्षक व एचएममावि साथियों द्वारा व्यक्तिगत हितार्थ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने से सित. 2015 तक निर्णय के कारण लागू नही हुई, अब मान. शिक्षामंत्री महो. विधानसभा पटल के उत्तर अनुसार गजिस्ट्रेड एचएम संघ मप्र द्वारा श्रीमती अर्चना राठौर की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने के कारण लागू नही कर रहे है, जबकि हाईकोर्ट जबलपुर में कंटेप्ट केस की सुनवाई के जवाब में शिक्षामंत्री महोदय द्वारा विधानसभा मे दिये जवाब को झुठलाया गया व कोर्ट ने 3 सप्ताह में जिम्मेदार अधिकारी महोदय को कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिये, अन्यथा 3 मई को दोषी मानते हुए कार्यवाही के लिए तैयार रहने हेतु कहा।
वर्तमान परिदृश्य राज्य शिक्षा सेवा को अस्तित्व में लाने के लिए एईओ की नियुक्ति करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी आपत्ति या अड़चन नही।
आदरणीय सर, राज्य शिक्षा सेवा लागू होना यह केवल एईओ की नियुक्ति मात्र प्रकरण नही अपितु सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था बदलाव की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें उच्च अधिकारी के अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के अलावा आम कर्मचारियों का हित व छात्रहित की सुनिश्चित है, समस्त भेदो को दूर करने की योजना है, संविधान की रक्षा करने की योजना है, शिक्षा की सुनिश्चिता की योजना है, अध्यापक संवर्ग के हित की योजना है, पदोन्नति मे हो रही विसंगति दूर करने की योजना है, अधिकारियो के कार्याधिक्य को कम करने की योजना है ।
कुल मिलाकर "राज्य शिक्षा सेवा" शिक्षा विभाग को पुर्नजागरण करने का एक अवसर है जिसे आपसे अधिक और कौन समझ सकता है, इसे लागू करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र एईओ की नियुक्ति करने का ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसके लिए सेलेक्टेड एईओ संघ मप्र पिछले ढाई वर्षों से संघर्षरत है।
यह मप्र की शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन के लिए उठाया गया ठोस कदम है जिसे आप निश्चित रूप से अपने समाचार में प्रकाशित कर सहयोग प्रदान करेंगे।
इसी आशा व अपेक्षा के साथ आपका लघु भ्राता
प्रमोद पवांर तलेन जिला राजगढ़ (लेखक)
वेरिफाईड एईओ सहयोगी साथी
दिग्विजयजी चौहान तराना
अशोकजी वाजपेई मंडला
महेन्द्रजी ठाकुर जबलपुर
राज सावले भोपाल
शीतल कोसलवार राजगढ़
हेमन्तजी श्रीवास्तव रायसेन
विनोदजी छिंदवाड़ा
विनयसिंह चौहान सीहोर
सुबोधजी नरसिंहपुर
