भोपाल। मध्य प्रदेश के पंचायत सचिव एक बार फिर हड़ताल की राह पर है। उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सोमवार से बेमियादी हड़ताल पर जाने का एलान किया है।
प्रदेश के पंचायत सचिवों, सहायक सचिवों का वेतन काटे जाने और रोजगार सहायकों को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में पंचायत सचिव संगठन ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। प्रदेश सरकार ने पंचायत सचिवों की हड़ताल के दौरान का 15 दिन का वेतन करीब 10 करोड़ रुपए काटने का फैसला किया है। इसके अलावा कई जिलों में हड़ताली रोजगार सहायकों को नौकरी से निकाल दिया गया था। ऐसे में वेतन वापसी और रोजगार सहायकों की बहाली की मांग को लेकर बुधवार को प्रदेशभर में पंचायत सचिव सगंठन और मनरेगा अधिकारी-कर्मचारी संगठन जिला कलेक्टरों का ज्ञापन सौंपेंगे।