भोपाल। प्राइवेट कॉलेजों से मेडिकल, इंजीनियरिंग, बीडीएस, फार्मेसी, नर्सिंग, बीएड व पॉलीटेक्निक की डिग्री करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों की पूरी फीस सरकार भरेगी। ये घोषणा विधानसभा में मंगलवार को अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग की बजट अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विभागीय मंत्री ज्ञान सिंह ने की। उन्होंने बताया कि इन वर्गों के कल्याण के लिए कुछ पुरानी योजनाओं में विस्तार कर रहे हैं। इसके तहत इन वर्गों के 50-50 छात्रों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा।
मंत्री ज्ञानसिंह ने कहा कि छात्रवृत्ति घोटाले में शुरुआत में ऐसा लगा कि अंगुली जाएगी, लेकिन जांच हुई तो पूरा हाथ ही चला गया। आईएएस, आईपीएस परीक्षा की तैयारी के लिए उत्कृष्ट कोचिंग संचालित की जा रही है। अब हर साल 100 छात्रों की परीक्षा की तैयारी उत्कृष्ट कोचिंगों में कराई जाएगी। मंत्री ज्ञान सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग की कक्षा 9वीं तथा 10वीं की छात्राओं को अभी 800 रुपए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है।
इसे बढ़ाकर 1200 रुपए किया गया है। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 86 प्री-मैट्रिक छात्रावास और 3 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास भी शुरू किए जाएंगे। पहले से संचालित छात्रावासों में भी एक हजार सीट की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा ब्लॉक स्तर के 10 प्री-मैट्रिक छात्रावासों का उत्कृष्ट छात्रावासों में अपग्रेडेशन किया जाएगा। इसी तरह अनूसूचित जनजाति के बच्चों के लिए 20 मिडिल स्कूलों को हाईस्कूल, 40 हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा।
इसके अलावा 20 हायर सेकेंडरी स्कूलों में अतिरिक्त संकाय शुरू किए जाएंगे। 10 नए आश्रम, 20 नए कन्या शिक्षा परिसर, 2 नए खेल मैदान के अलावा 40 प्री मैट्रिक व 20 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास भी खोलने का बजट में प्रावधान किया है। प्रभारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन ने फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों का मामला उठाया, तो मंत्री ज्ञान सिंह ने बताया कि कुल 449 मामले छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। इसमें 190 की जांच हो चुकी है, जिसमें से 164 को निरस्त किया जा चुका है।