Upcoming IPO GMP 57%: इंदौर की कंपनी का धांसू सार्वजनिक प्रस्ताव, पढ़ेंगे तो मान जाएंगे

IPO LISTING GAIN वालों के लिए तो गुड न्यूज़ है। सिर्फ 6 दिन के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट पर 57% रिटर्न बनाने का मौका मिल रहा है। ₹1,92,010 इन्वेस्ट कर सकते हैं और यदि इतना पैसा नहीं है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹14,770 से भी फायदा उठा सकते हैं। कंपनी इंदौर की है लेकिन भारत की 11 राज्यों में काम करती है और क्या काम करती है यह पढ़ेंगे तो आप भी मान जाएंगे कि कंपनी ऐसी जगह खड़ी है जहां पर पैसे की बारिश होती है 

About Highway Infrastructure Ltd.

इस कंपनी की स्थापना सन 1995 में हुई थी। Arun Kumar Jain, Anoop Agrawal and Riddharth Jain कंपनी के प्रमोटर्स हैं और ऑफिस इंदौर मध्य प्रदेश में बनाया है। यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी है। यह कंपनी टोल टैक्स कलेक्शन का काम करती है। 11 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में टोल कलेक्शन के लिए  ANPR (Automatic Number Plate Recognition) टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी ने 24 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए थे और वर्तमान में 7 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी सड़क, पुल, सिंचाई और सिविल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो भी काम मिल जाता है सब कर लेती है। रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का काम भी करती है। 

Highway Infrastructure Ltd. Financial

कंपनी तरक्की कर रही है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच कंपनी को एक झटका लगा लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने PAT प्रॉफिट में कमी नहीं होने दी। कंपनी को सचमुच पब्लिक का पैसा चाहिए इसलिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹14,770 निर्धारित किया गया है। कंपनी मैनेजमेंट का गहराई की उनके पास काम बहुत है लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं है। उन्हें 65 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए इसलिए 130 करोड़ का आईपीओ ओपन कर रहे है। 

Highway Infrastructure IPO: opening, closing, allotment, listing, date

• IPO Open Date - Tue, Aug 5, 2025
• IPO Close Date - Thu, Aug 7, 2025
• Tentative Allotment - Fri, Aug 8, 2025
• Initiation of Refunds - Mon, Aug 11, 2025
• Credit of Shares to Demat - Mon, Aug 11, 2025
• Tentative Listing Date - Tue, Aug 12, 2025 

Highway Infrastructure IPO: Investment, GMP 

• Face Value - ₹5 per share
• Issue Price Band - ₹65 to ₹70 per share
• Lot Size - 211 Shares 
• Minimum investment - ₹14,770
• Maximum investment - ₹1,92,010 
• GMP - 57.14% 

IPO GMP: IPO LISTING GAIN

स्टॉक एक्सचेंज के ग्रे मार्केट में तो जैसे इसी कंपनी का इंतजार हो रहा था। 25 जुलाई को कंपनी ने आईपीओ प्राइस ₹70 घोषित किया। पहले दिन तो सब लोग हिसाब किताब लगाते रहे लेकिन दूसरे दिन से टूट पड़े। पहले 35% फिर 44 फिर 48 और अब 57% प्रीमियम पर सौदेबाजी चल रही है। सिर्फ 7 दिनों में ₹14,770 के निवेश पर ₹8440 की कमाई का चांस बन रहा है।

Highway Infrastructure IPO Apply or Not

कंपनी के पॉजिटिव तो इस न्यूज़ आर्टिकल के शुरू से अब तक आपने पढ़ लिए हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कहते हैं कि बदमाश बच्चा कोई ना कोई शरारत जरूर करता है। कंपनी मैनेजमेंट ने भी ऐसा ही किया है। सामान्य तौर पर किसी भी शेयर की फेस वैल्यू ₹10 होती है परंतु इस कंपनी ने अपने ₹10 वाले शेयर को दो हिस्सों में बांट दिया है। और ₹5 मूल्य के शेयर के लिए ₹70 की मांग की जा रही है। 

कंपनी के प्रमोटर्स अनूप अग्रवाल और अरुण कुमार जैन, दोनों बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। कंपनी को 65 करोड़ की जरूरत है फ्रेश इश्यू ₹97.52 करोड़ का ओपन किया गया है यानी कंपनी के अकाउंट में पब्लिक का ₹32.52 वैसे ही पड़ा रहेगा। इसके साथ अनूप और अरुण ने ₹32.48 करोड़ का ऑफर फॉर सेल भी डाल दिया। यानी अपने हिस्से के शेयर बेच रहे हैं। सवाल तो बनता ही है कि क्या उन्हें निकट भविष्य में कंपनी के इससे आगे बढ़ाने की उम्मीद नहीं है। या फिर यहां से पैसा निकाल कर कहीं और निवेश कर रहे हैं। 117 करोड़ की कंपनी के ऊपर लगभग 72 करोड़ कर्ज हो गया है। टेक कंपनियों की फाइनेंसियल हालत इतनी खराब तो नहीं होती। 

कंपनी की Net Worth 117.72 करोड़ है, कंपनी के ऊपर 71.82 करोड़ की उधारी है। इसके ऊपर ब्याज भी चल रहा है। कंपनी हर प्रकार के लोन ले चुकी है। और अब 130 करोड़ का आईपीओ लेकर आई है। एक तरह से देखा जाए तो पूरी कंपनी पब्लिक की हो जाएगी और अनूप एवं अरुण भैया पावर का आनंद उठाएंगे। जितना पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया था शायद उतना पैसा ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बाहर निकाल रहे हैं। 

इस कंपनी के खिलाफ टोटल चार मुकदमे चल रहे हैं जिनमें से दो टैक्स चोरी से संबंधित है और दो सिविल मामले हैं। कंपनी द्वारा भी चार सिविल मुकदमे दायर किए गए हैं। कंपनी टोल टैक्स वसूली का काम करती है लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्य महाप्रबंधक मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (MPRRDA) के खिलाफ केस (आर्बिट्रेशन केस नंबर RC 56/2015) ठोक रखा है। 

सिर्फ इतना ही नहीं है कंपनी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ (WP 13762/2019) रिट पिटीशन भी लगाया हुआ है। इसमें 01 जुलाई, 2017 से पहले के वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर GST की कुल कर राशि को VAT से अधिक न करने या GST और VAT के बीच के अंतर की भरपाई करने की मांग की गई है। 

प्रशांत बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिविल मुकदमे में कंपनी भी प्रतिवादी है। एक एक्सीडेंट का केस चल रहा है। प्रियंवदा कौर ने एक शिकायत की है जिसमें बताया है कि सिविल मुकदमे में समझौता करने के लिए उन्हें धमकी दी गई। कुल मिलाकर प्रशांत बिल्डर और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के जॉइंट प्रोजेक्ट "हाईवे करुणा सागर" मामले में काफी सारे विवाद हैं। 

अनूप अग्रवाल जो इस कंपनी के प्रमोटर है उनके खिलाफ SEBI ने वर्ष 2011 में आयरिश मीडियावर्क्स लिमिटेड (पहले चैनल गाइड (इंडिया) लिमिटेड) के शेयरों में कथित मूल्य हेरफेर के संबंध में एक जांच की थी, जिसमें अनूप अग्रवाल भी शामिल थे। इस मामले में 2 जनवरी, 2019 को ₹0.10 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था और मामला बंद कर दिया गया था। 

न्यायालय में विचाराधीन विवाद और मामलों की जानकारी कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए "Highway Infrastructure IPO DRHP" में विस्तार पूर्वक दी गई है। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। 

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