नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने शनिवार को कहा कि सरकार उन उपभोक्ताओं की एलपीजी सब्सिडी हटाने पर विचार कर रही है, जिनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है।
केंद्रीय शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री नायडू ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुझे बताया कि सरकार को कई अवैध गैस कनेक्शनों के बारे में पता चला है। वह उन उपभोक्ताओं की गैस आपूर्ति रोककर हजारों करोड़ रुपये बचा रही है।
उन्होंने कहा, 10 लाख से अधिक सालाना आय वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी की क्या जरूरत है। मंत्रियों को भी सब्सिडी की क्या जरूरत है। नायडू ने कहा, अब तक 30 लाख लोग एलपीजी सब्सिडी छोड़ चुके हैं। यह सब्सिडी गरीब जनता को दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार अब तक 15 सेक्टरों में एफडीआई की नीति में करीब 35 प्रतिशत बदलाव कर चुकी है। उधर, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी देने के लिए उनकी आय सीमा तय करने का वक्त आ गया है। उन्होंने उपभोक्ताओं से घरेलू रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने का आग्रह भी किया।
