आईएएस अधिकारियों के करीब दो साल के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्हें केंद्र के संपर्क में आने का मौका कम मिलता है। जो मौका मिलता भी है तो वह सिर्फ कुछ केंद्रीय संस्थानों के दौरे तक ही सीमित रहता है। अब यह फैसला हुआ कि फेस-2 की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन अफसरों को तीन महीने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न महकमों में तैनात किया जाए।
कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान प्रत्येक विभाग में एक संयुक्त सचिव के अधीन दो से पांच अफसरों को सहायक सचिव के पद पर रखा जाएगा। इससे उन्हें केंद्र सरकार के कामकाज को समझने का बेहतर मौका मिलेगा। जो अभी तक नहीं मिल पा रहा है।
केंद्रीय कार्मिक सचिव संजय कोठारी ने राज्यों के मुख्य सचिवों को कहा है कि जैसे ही तीन महीने का यह कोर्स खत्म होगा, इसके बाद अफसरों को राज्यों में एसडीएम के तौर पर नियुक्त दी जाए।
कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के सहयोग से अफसरों को केंद्र में तीन महीने के लिए नियुक्ति दी जाएगी। इस अवधि के दौरान उन्हें भुगतान भी केंद्र सरकार की तरफ से ही किया जाएगा। बहरहाल, इस नए प्रयोग की शुरूआत 2013 के बैच से कर दी गई है तथा इसके नतीजे देखने के बाद इसे आगे भी जारी रखने की योजना है।