भोपाल। योग पर मोदी सरकार 2 कदम पीछे हट गई है। पहले कहा था कि हर स्कूल में योग शिक्षक होगा, योग अनिवार्य किया जाएगा परंतु अब स्टेटमेंट बदल गया है। कहा जा गया है कि स्कूलों में योग की पढ़ाई अनिवार्य करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में योग की पढ़ाई अनिवार्य नहीं की जाएगी।
हालांकि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) से जुड़े स्कूलों में फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन के साथ ही योग एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा।
राज्य आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा में कहा, 'योग को फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन की तरह ही विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा और देश के सभी सीबीएसई स्कूलों में योग फिजिकल एक्टिविटी का भी एक हिस्सा होगा।
उनके अनुसार सेकेंडरी स्तर पर योग को फिजिकल एजुकेशन में एक चैप्टर के तौर पर भी शामिल किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है और स्कूलों के प्रशासन, विकास और करिकुलम का मामला राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है।