भोपाल। जिलों में मूल भूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2007-2008 में प्रांरभ की गई बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड योजना (बीआरजीएफ) में दस वर्षो से काम कर रहे एक हजार संविदा कर्मचारियों अधिकारियों की सेवा समाप्त करने का नोटिस 30 जून को आयुक्त पंचायत राज रघुवीर श्रीवास्तव द्वारा जारी कर दिया गया हैं, जिसको लेकर बी.आरजी.एफ.सहित प्रदेश के विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत दो लाख संविदा कर्मचारी अधिकारी आक्रोशित और आशंकित है।
बीआरजीएफ के कुछ कर्मचारी अधिकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव से मिले थे। उनको पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि परियोजना बंद करने के आदेश विभाग ने कर दिये हैं और मैने तो उज्जैन में इनको दस साल के लिए नियमित करने के लिए कहा था और इन्होंने तो निकालने के आदेश जारी कर दिये ये गलत है। बीआरजीएफ के एक हजार संविदा कर्मचारियों को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किये जाने के विरोध में मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ कल 5 जून को आयुक्त पंचायती राज तिलहन संघ कार्यालय के सामने 12 बजे पहुंचकर आयुक्त पंचायत राज रघुवीर श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपेगा और चेतावनी देगा कि यदि बीआरजीएफ के संविदा कर्मचारियों अधिकारियों को यदि अन्य विभागों की परियोजनाओं में संविलयन नहीं किया तो संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ प्रदेश व्यापी उग्र आंदोलन करेगा ।
सेवा समाप्ति से कर्मचारियों के सामने निम्न समस्याएं पैदा हो जायेंगी
(1) बी.आर.जी.एफ. योजना मे कार्य करते हुये अनेक कर्मचारी अधिकारी ओवरऐज हो गये हैं। ऐसी स्थिति में दूसरी शासकीय नौकरी में आवेदन भी नहीं कर सकते । संविदा की नौकरी कर्मचारियों का खून चूस लिया जाता है । अब इस लायक भी नहीं बचे कि अन्य किसी नौकरी की परीक्षा के लिए तैयारी कर उसको उत्तीर्ण कर सकें ।
(2) शासकीय नौकरी भले ही संविदा की थी, इसको देखकर कर्मचारियों की शादी हो गई, बाल बच्चे हो गये अब परिवार कैसे पलेगा ।
(3) बच्चों के स्कूल की फीस, किराने का समान, वृद्व माता - पिता की देख-भाल उनकी दवाई पर खर्चा कैसे वहन करेंगें ।
(4) अधिकांश कर्मचारियों के भाई बहनों की शादियां होनी है उनके हाथ कैसे पीले होंगें ।
(रमेश राठौर)
प्रदेश अध्यक्ष
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