भोपाल। मप्र में बेकवर्ड रीलीजन ग्रान्ट फण्ड (BRGF) के 1000 संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के मामले में औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी चंद्रकांत वाजपेयी ने शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है इस तरह कर्मचारियों को नौकरी से निकालना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करने जैसा है, यदि योजना बंद हो गई है तो उन्हे वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए। श्री वाजपेयी मप्र के मूलनिवासी हैं एवं भोपालसमाचार.कॉम के माध्यम से अपनी मातृभूमि से जुड़े रहते हैं।
श्री वाजयेपी ने इस संदर्भ में मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक खुलाखत लिखा है, आप भी पढ़िए :—
प्रतिष्ठा में,
(1) माननीय शिवराज सिंह चौहान सा.
मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश, भोपाल.
(2) मा. मुख्य सचिव महो.
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
(3) मान्यवर संपादक महो.
भोपाल समाचार, भोपाल (म.प्र.)
विषय : 1000 नौकरी से बाहर किये गये " संविदा कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करनें बाबद ।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी,
सम्मानीय सचिव महो.
एवं सम्मानीय सम्पादक जी
" हार्दिक मंगल कामनाएं ।"
" भोपालसमाचार.कॉम " दिनांक 30 मई 2015 में प्रकाशित समाचार अनुसार मध्यप्रदेश के 1000 संविदा कर्मचरियों को केन्द्र सरकार की एक योजना बंद होने के कारण सेवा से पृथक किया गया है ।
याद रहे कि उक्त परिस्थिति के परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश के 1000 परिवारों के सदस्यों का ( लगभग 3000 - 4000 लोगों का ) अपने संवैधानिक मूलभूत नागरिक अधिकारों, जैसे भूख, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार आदि, से वंचित होने की स्थिति में आने जैसा होना स्वाभाविक है और उन्हें उक्त मूलभूत अधिकार पुनः प्रदान करना राज्य शासन का संवैधानिक कर्तव्य है ।
यह दु:खद स्थिति केवल एक राज्य की ही नही है, पूरे देश में कुल मिलाकर कितने ' लाख लोग ' उक्त योजना के बंद होने से सडक पर आनें की स्थिति में है इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं ।
अतएव मै निस्वार्थ व गैरराजनितीक रुप से म.प्र. राज्य शासन का नागरिक संरक्षण का कर्तव्य सफल हो, एवं पीडित परिवारों की पीडा शीघ्र दूर हो, इस सुरक्षात्मक-सकारात्मक उद्देश्य को ध्यान में रखकर, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब को 30 मई 2015 से " प्रतिदिन ट्वीट " करके एक ज्येष्ठ नागरिक का कर्तव्य करते हुवे उक्त प्रकरण का स्मरण और इसके संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी मांगने का काम अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ कर रहा हूं ।
" दु:ख का विषय है कि पांच दिनों के लगातार ट्वीट् स्मरण के बावजूद शासन की ओर से अभी तक कोई अधिकृत जानकारी नही दी गई है ।"
" केन्द्र शासन द्वारा स्वयं ही, अथवा राज्य सरकारों की मदत से, देश में विभिन्न योजनाओं को लागू करना और इन योजनाओं के संचालन के लिये देश के सभी राज्यों में हजारो लाखों युवाओं की सेवाएं लेने के बाद [ संविदा भर्ती आधार बनाकर ] उन्हे कुछ वर्षों में या कुछ महिनों के बाद सेवा से पृथक करके मझधार में छोड देना क्या न्यायोचित है ? "
" क्या यह व्यवहार या यह व्यवस्था राज्य शासन और केन्द्र सरकार द्वारा संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन नही है ? "
यदि शासन के हाथों त्रुटि हुई हो, तो मेरा मध्यप्रदेश सरकार को विनम्र सार्वजनिक आग्रह है कि :-
" शासन अपनी भूल सुधारकर बेरोजगार हुए लोगों को तुरंत वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराए और इस विषय में योग्य जानकारी सार्वजनिक करने के साथ उक्त जानकारी इस ई-मेल पत्र के प्रेषक और " भोपाल समाचार " को प्रेषित करे । "
उपरोक्तानुसार दि. 30 मई 2015 से आज दि. 4 जून 2015 तक के ट्वीट निम्नानुसार है :--
दि. 4 जून 2015.
CHANDRAKANT VAJPEYI @chandrakantvjp
@CMMadhyaPradesh आज पांचवे दिन पुनः ट्वीट, वही सवाल 1000 संविदा कर्मचारी नौकरी से बाहर किये ?
परिवार बचाने के लिए म.प्र. शासन ने क्या किया ?
3rd June 2015.
CHANDRAKANT VAJPEYI
@chandrakantvjp
@ChouhanShivraj @CMMadhyaPradesh 1000 संविदा कर्मचारियोंको सेवा समाप्ति के आदेश. 30 मई से रोज ट्वीट । कहा 1000 परिवारों को बचाए, क्या किया ?
एवम्
3rd June 2015.
CHANDRAKANT VAJPEYI
@chandrakantvjp
@ETVMadhyaprades @CMMadhyaPradesh 1000 संविदा कर्मचारियोंको सेवा समाप्ति के आदेश. 30 मई से रोज ट्वीट किये 1000 परिवारों को बचाए, क्या किया ?
2nd June 2015.
CHANDRAKANT VAJPEYI @chandrakantvjp
@ChouhanShivraj 1000 संविदा कर्मचारियोंको सेवा समाप्ति के आदेश: MPSKAM ने किया विरोध BHOPAL SAMACHAR 30 MAY 9:07 PM, 3 दिन गुजरे, क्या हुआ ?
1st June 2015.
CHANDRAKANT VAJPEYI @chandrakantvjp
@ChouhanShivraj 1000 संविदा कर्मचारियोंको सेवा समाप्ति के आदेश: MPSKAM ने किया विरोध BHOPAL SAMACHAR 30 MAY 9:07 PM, "C.M. PROTECT SERVICES"
30th May 2015.
CHANDRAKANT VAJPEYI @chandrakantvjp
@ChouhanShivraj 1000 संविदा कर्मचारियोंको सेवा समाप्ति के आदेश: MPSKAM ने किया विरोध
BHOPAL SAMACHAR 9:07 PM बुरे दिनो से हजार परिवार बचाए.
धन्यवाद. विश्वास है कि उक्त विनंती पर शासन द्वारा योग्य कार्यवाही की जाएगी ।
शुभकामनाओं सहित,
चंद्रकांत वाजपेयी.
ज्येष्ठ नागरिक, औरंगाबाद ( महा.)