राकेश दुबे@प्रतिदिन। मैगी इंस्टैंट नूडल्स के नमूनों की जांच के दौरान मोनो सोडियम ग्लूटामेट और सीसे की मात्रा तय सीमा से अधिक मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) हर स्तर पर सक्रिय दिखाई दे रहा है। देश भर से सैंपल एकत्र किए जा रहे हैं और राज्यवार जांच की खबरें भी आ रही हैं, पर सिर्फ मेगी ही क्यों जाँच तो और भी की फ़ास्ट फ़ूड की जरूरी है।
देश में जहाँ भी जाँच हुई जांच में 13 में से 10 सैंपल में तय मात्रा से अधिक लेड पाया गया। दिल्ली सरकार अब मैगी बनाने वाली स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। बिग बाजार ने तो मैगी को देश भर में फैले अपने स्टोर्स में रखने से भी मना कर दिया है। केरल में भी सरकारी स्टोरों से मैगी हटाने के निर्देश जारी हो चुके हैं लेकिन यह अलावा भी तमाम इंस्टैंट फूड उत्पादों की सख्ती से जांच करें और उन पर लगातार कड़ी नजर बनाए रखें। समय-समय पर उनकी जांच का प्रावधान सुनिश्चित किया कवायद पर्याप्त नहीं है। देश के उपभोक्ताओं के साथ इतने बड़े स्तर पर धोखाधड़ी का यह अकेला मामला नहीं हो सकता। जरूरी है कि संबद्ध विभाग नजर में आ गए उत्पाद के जाए और आवश्यक जिंसों व खाद्य पदार्थों के मामले में हो रही चालबाजी से और ज्यादा सख्ती से निबटा जाए।
बाजार में पैकेज्ड फूड को अधिक से अधिक खपाने के लिए इन प्रोडक्ट्स की कंपनियां जिस तरह का आकर्षक जाल बिछाती हैं, उसे भी तरीके से समझने की जरूरत है। फिल्मी चेहरों के विज्ञापनी मायाजाल के जरिए स्तरहीन, बल्कि खतरनाक चीजों को भी बाजार में बिकवा देने की साजिश से नागरिकों को सचेत होना होगा। उन्हें समझना होगा कि हर चमकदार चीज सोना नहीं होती।
बहरहाल, इस प्रकरण के बाद केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि खाद्य पदार्थों की बिक्री में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि उन्हें आजीवन कारावास भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन उनका यह बयान बाजार के बड़े खिलाड़ियों को डराने के लिए शायद ही काफी हो। सरकार को बिल्कुल छोटे स्तर पर गडबडी रोकने के लिए अधिक कड़े कानून और सतर्कता की जरूरत है।
श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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