भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सूबे में शौचालय विहीन वर-वधू को शौचालय की व्यवस्था के लिये 12,000 रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया है. इस तरह की सुविधा देने वाला मध्यप्रदेश संभवत: देश में पहला राज्य है।
यह सूचना प्रदेश के मुख्य सचिव अंटोनी डिसा ने मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में किये जा रहे कार्यो की जानकारी के तहत केन्द्रीय केबिनेट सचिव पी के सिन्हा को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये दी।
प्रदेश सरकार की आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वर-वधू को विवाह के लिये 25 हजार रुपये की सहायता देने के साथ ही स्वच्छ शौचालय के निर्माण के लिये पात्रतानुसार 12,000 रुपये की मदद देने का फैसला लिया गया है. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत सूबे में 19 लाख स्वच्छ शौचालय निर्मित किये जायेंगे।
प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये इसकी निरंतर समीक्षा के निर्देश दिये गये हैं. मिशन के तहत प्रदेश के 17 जिलों में लगभग 7,000 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया है. प्रदेश के 32 जिलों के लगभग 10 हजार स्वच्छता दूतों को भी इस मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया गया है।