वॉशिंगटन। अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़े पैमाने पर करप्शन और पुलिस एवं सुरक्षा बल के दुर्व्यवहार के अलावा 2014 में भारत में धर्म आधारित सामाजिक हिंसा सबसे बड़ी मानवाधिकार समस्या रही ।
इसकी सालाना रिपोर्ट 'कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेज फॉर 2014' के लंबे चौड़े इंडिया सेक्शन में मनमाने तरीके से गिरफ्तारी और हिरासत, गुमशुदगी, कैद में जोखिम भरे हालात और मुकदमे से पहले लंबी हिरासत सहित कई बातों का जिक्र किया गया है।
इसमें कहा गया है कि जूडिशरी में पुराने मामलों का अंबार लगा हुआ है जिससे न्याय प्रक्रिया में देर हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायेत्तर हत्याओं, प्रताड़ना और बलात्कार, व्यापक भ्रष्टाचार सहित पुलिस और सुरक्षा बलों के दुर्व्यवहार सर्वाधिक गंभीर मानवाधिकार समस्याएं हैं, जिसने उन अपराधों के प्रति निष्प्रभावी भूमिका निभाई है जिसमें महिलाएं एवं अनुसूचित जाति या आदिवासी तथा लिंग, धर्म और जाति शामिल हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी द्वारा जारी रिपोर्ट में एक अन्य रिपोर्ट का जिक्र किया गया है जिसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के वरिष्ठ अधिकारियों और आईबी के एक प्रतिनिधि ने सरकार को सौंपा था।
इस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि मुसलमानों के प्रति पुलिस बल में पूर्वाग्रह है और मुसलमानों के प्रति पुलिस की धारणा सांप्रदायिक, पक्षपातपूर्ण और असंवेदनशील है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मई और जुलाई के बीच करीब 50 ग्राम परिषदों ने प्रस्ताव पारित कर गैर हिंदू धार्मिक दुष्प्रचार, प्रार्थनाएं और अपने गांवों में भाषणों को प्रतिबंधित किया।