जबलपुर। 11 मंत्रियो और 71 आईएएस अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ लंबित पड़ी जांच को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जांच में हो रहे बिलम्ब को लेकर लोकायुक्त की तरफ से जो जबाब हाईकोर्ट में पेश किया गया। उसमें लोकायुक्त की तरफ से कोर्ट को बताया गया था, की पर्याप्त स्टाफ न होने की बजह से लोकायुक्त की लंबित जांचो को पूरा करने में देरी हो रही है।
मामले में याचिकाकर्ता पीजी नाज पाण्डेय ने कोर्ट को बताया कि पिछले 30 सालों में मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त में 520 शिकायतें दर्ज हुई। जिनमें महज़ 61 मामलों में जांच शुरू की गई। लम्बे समय से सैंकड़ों मामलों की जांच लंबित पड़ी हुई है। मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए पूछा है कि सरकार शपथ पत्र के साथ अपना जबाब पेश कर बताए कि 28 अप्रैल तक लोकायुक्त के खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां होंगी या नहीं।