जबलपुर। राजधानी भोपाल में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित करने तीन न्यायाधीशों की प्रशासनिक समिति गठित किए जाने के निर्णय से आक्रोशित वकीलों ने बुधवार को जिला अदालत परिसर से कलेक्ट्रेट चौक तक काले झंडे लेकर रैली निकाली। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई।
जिला बार अध्यक्ष अशोक गुप्ता व सचिव मनीष मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को कार्यकारिणी सभा व वरिष्ठ अधिवक्ताओं की संयुक्त बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए मुख्य न्यायाधीश को काले झंडे दिखाने का निर्णय लिया गया था। इसी के पालन में बुधवार को शाम 4.30 बजे सभी वकील जिला अदालत परिसर में एकत्र हुए।
वकीलों की रैली मुख्य न्यायाधीश को काले झंडे दिखाने के लिए निकाली गई लेकिन बुधवार को मुख्य न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण उन्हें काले झंडे नहीं दिखाए जा सके। इसके बावजूद वकीलों ने प्रतीकात्मक विरोध-प्रदर्शन करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। सभी जबलपुर की अस्मिता, सम्मान व स्वाभिमान से खिलवाड़ रोकने पूरे जोश में नारेबाजी करते नजर आए।
सभी बारों को भेजी सूचना
जिला बार पदाधिकारियों से एमपी स्टेट बार कौंसिल, हाईकोर्ट बार, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार, कलेक्ट्रेट बार, डीआरटी बार, लेबर बार, कंज्यूमर फोरम बार सहित सभी बार एसोसिएशन को पत्र भेजकर हाईकोर्ट विखंडन के खिलाफ लामबंद होने की अपील की है। साथ ही गुरुवार को शाम 4 बजे जिला बार सभागार में आंदोलन की आगामी रणनीति निर्धारित करने चर्चा के लिए आमंत्रित किया है।
ये रहे शामिल
काले झंडे वाली रैली में अधिवक्ता आरएस तिवारी, वीएन शुक्ला, राकेश पाण्डेय, उमेश पाण्डेय, सुधीर नायक, नरेन्द्र जैन, सुभाष गुप्ता, बसंत डेनियल, सुनील चौबे, जीएस ठाकुर, चन्द्रकांत मिश्रा, प्रमोद चौबे, संजय सेठ, नितिन गुप्ता, तरुण कुमार रोहितास, अशोक गुप्ता, मनीष मिश्रा, राजेश उपाध्याय, सुनीता सूद, राजू मलैया, एचआर नायडू, प्रदीप परसाई बाबा, जितेन्द्र सोहाने, अविनाश शुक्ला, राजकुमार भोजक, शारदा जायसवाल, मुकेश कुशवाहा, अरविन्द विश्वकर्मा, अमित पाण्डेय, अजय दुबे, अमित कुमार साहू, रामलाल यादव, अरुण मिश्रा, अजय कुमार शुक्ला, आलोक जैन, अखिल कुमार चक्रवर्ती, आवेश कुमार पटैल, अकील हुसैन अंसारी, आशीष अग्रवाल, संदीप शुक्ला, मुकेश कुमार पाण्डेय, धर्मेन्द्र सिंह राजपूत, गुलाब सिंह ठाकुर, अभय शुक्ला और आरएन खन्ना शामिल रहे।
क्यों हो रहा आंदोलन
राजधानी भोपाल में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की सर्किट बेंच के गठन की मांग पर चर्चा के लिए प्रशासनिक कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसमें मुख्यपीठ जबलपुर के प्रशासनिक न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन, खंडपीठ ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधीश यूसी माहेश्वरी व खंडपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायाधीश पीके जायसवाल को सदस्य बनाया गया है। इस आशय का आदेश 15 अप्रैल को प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (ज्यूडीशियल) मनोहर ममतानी के हस्ताक्षर से जारी हुआ। जिला बार के पदाधिकारियों का कहना है कि पूर्व में इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ की शक्ल में जबलपुर की शान हाईकोर्ट के दो टुकड़े किए जा चुके हैं। लिहाजा, राजधानी भोपाल को सर्किट बेंच या तीसरी खंडपीठ दिए जाने की साजिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबलपुर के वकील इसके लिए किसी भी हद तक जाकर आंदोलन के लिए संकल्पित हैं।