भोपाल। राजधानी सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में सरकार जन टैक्सी चलाएगी। इसका किराया अन्य टैक्सी सेवाओं के मुकाबले कम होगा। इस योजना पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है। जल्द ही चुनिंदा शहरों में यह सेवा शुरू की जाएगी।
यह जानकारी मंगलवार को केंद्रीय शहरी मंत्रालय की प्रोग्राम ऑफिसर प्रवीन कुमारी और ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञ सीएल कौल ने विभिन्न निकायों के अधिकारियों को दी। इस मौके पर बताया गया कि जन टैक्सी के लिए सर्वे और अन्य आंकलन किए जा रहे हैं। यह काम पूरा होते ही योजना शुरू हो जाएगी। प्रशासन अकादमी में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्ना निकायों के अफसरों को 'कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन सूटेबल अरबन ट्रांसपोर्ट' कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण में बताया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों व अधिकारियों का होना जरूरी है। तभी वे अपने शहरों की आवश्यकता के अनुसार ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार कर सकेंगे। ऐसा नहीं होने पर केंद्र से बसें तो मिल जाएंगी, लेकिन उनका संचालन नहीं हो पाएगा।
छोटे शहरों में लोक परिवहन
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि छोटे व तेजी से विकसित हो रहे शहरों में लोक परिवहन की जरूरत महसूस की जाने लगी है। इसके लिए यह प्रोग्राम तैयार किया गया है। जो प्रदेशों में नगरीय प्रशासन विभाग के साथ काम करेगा। इन शहरों में लो फ्लोर बसें और टैक्सियां चलाई जाएंगी। फिलहाल यह सेवा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में है। लोक परिवहन के लिए 10 फीसदी पैसा निकायों को देना होगा। शेष राशि व व्यवस्थाएं केंद्र व राज्य सरकार करेगी।
13 रीजनल चैप्टर भी खोले
कार्यक्रम में बताया गया कि अरबन ट्रांसपोर्ट संबंधी कामों के लिए देश में 13 चैप्टर खोले गए हैं। इनमें एक चैप्टर भोपाल के मैनिट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी खोला गया है। यहां मौजूद तकनीकी विशेषज्ञों से अधिकारी संपर्क कर सकते हैं। चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के विभिन्ना संस्थाओं के ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञ प्रशिक्षण दे रहे हैं।