भोपाल। केन्द्र सरकार होली के बाद 19 मार्च को राहत पैकेज का एलान करने जा रही है। यह राहत केवल मध्यप्रदेश के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र और हरियाणा के ओला प्रभावित जिलों के लिए भी होगी। यह केवल इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि केन्द्र सरकार नहीं चाहती कि इस चुनावी मौसम में राहत पैकेज का क्रेडिट राज्य सरकार या शिवराज सिंह चौहान को मिले।
केन्द्र सरकार यह जता देना चाहती है कि राहत पैकेज वो भेज रही है, राज्य सरकार के कर्मचारी तो केवल उसे वितरित करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लाभ कांग्रेस को मिले इसे ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार की गई है। केन्द्र ने अपने विशेष दलों को तीनों राज्यों में भेज दिया है। वो 16 मार्च को अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौपेंगे एवं 19 मार्च को केन्द्र सरकार राहत पैकेज का एलान कर देगी।
भोपालसमाचार.कॉम के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय आपदा फंड के तहत मुआवजे की राशि दोगुनी तक की जा सकती है। वहीं मुआवजे का आधा हिस्सा राज्य सरकारों को वहन करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार की ओर से राहत पैकेज के ऐलान से पहले चुनाव आयोग से मंजूरी ली जाएगी। वहीं आपदा की हालत में चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलने में मुश्किल नहीं होगी।