भोपाल। वर्ष 2013 के सर्वाधिक दर्दनाक रतनागढ़ हादसे की जांच रिपोर्ट जो सरकार द्वारा छिपाई जा रही थी, अब सार्वजनिक हो सकेगी। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे इस मामले में आज मुख्य सूचना आयुक्त से मिलने वाले हैं।
श्री अजय दुबे ने अपने एफबी अपडेट में बताया है कि रतनगढ़, दतिया मैं वर्ष 2006 मैं सिंध नदी मैं जिला प्रशासन कि आपराधिक लापरवाही से हुयी दुर्घटना मैं डूबकर मरने वाले निर्दोष लोगो कि आत्माओ को अब शांति मिलेगी क्योकि मप्र हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त को कार्यभार ग्रहण करने के 6 हफ्ते के अंदर तत्कालीन मुख्य सूचना आयुक्त श्री पी पी तिवारी के उस आदेश पर कार्यवाही सुनिश्चित करवानी है जिसने राज्य सरकार को इस हादसे कि जांच करने वाले जस्टिस एस के पाण्डेय जांच आयोग कि रिपोर्ट को सार्वजानिक करने को कहा था लेकिन इस क्रूर अपराधी सरकार ने बड़े स्तर के जिम्मेदार अधिकारियो को बचाने के लिए आयोग का आदेश नहीं माना और रिपोर्ट हमें नहीं दी। आज हम मुख्य सूचना आयुक्त को हाई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वन के लिए लिखित अनुरोध करेंगे।
सनद रहे कि इस मामले में भगदड़ के पीछे एक मंत्री का नाम आया था। बताया जा रहा था कि उस मंत्री को सुलभ रास्ता देने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसके बाद अफवाह फैल गई, जिससे भगदड़ हुई।