भोपाल। नर्मदा-शिप्रा संगम स्थल उज्जैनी में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इसके तहत आने वाले दिनों में चार हजार से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। फैसले के अनुसार, स्पेशल कोर्ट स्थापित करने के लिए 100 अपर जिला और सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी।
इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के 3000 से ज्यादा संविदा पद और स्पेशल प्रोजेक्ट कोर्ट के लिए 800 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटरों के 876, लोकसभा चुनाव कराने के लिए 753 नए पद सृजित करने का फैसला भी हुआ। प्रदेश में अब छोटी जल विद्युत परियोजनाएं भी स्थापित की जा सकेंगी। इसके अलावा सरकार ने 2011 की प्रोत्साहन नीति को लागू करने का फैसला किया है।
अब नर्मदा को गंभीर से जोड़ेंगे:
मुख्यमंत्री ने कहा नर्मदा-शिप्रा का पहला चरण पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण में नर्मदा को गंभीर से जोडऩे का काम होगा। इसमें 2200 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट डीपीआर का अध्ययन किया जा रहा है। पानी ओंकारेश्वर बांध से लिफ्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बाद नर्मदा-पार्वती और फिर कालीसिंध को जोडऩे का काम होगा।