भोपाल। नव नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव बतौर प्रदेश अध्यक्ष अपना पहला शक्तिप्रदर्शन करने जा रहे हैं। जनहित के 5 बड़े मामलों को लेकर वो जनता के बीच जाने वाले हैं। 15 फरवरी से प्रदेश के हर जिले में जन अधिकार रैलियों का आयोजन होगा।
जन अधिकारी रैलियों के माध्यम से अरुण यादव सड़कों पर कांग्रेस का शक्तिप्रदर्शन करना चाहते हैं ताकि एक तीर से कई निशाने साधे जा सकें। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भर जाएगा, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार पर दवाब बनेगा और तीसरा हाईकमान के सामने नंबर भी बढ़ जाएंगे परंतु सवाल यह उठता है कि जिन कांग्रेसियों ने झाबुआ के भूरिया को नहीं सुना क्या वो खंडवा के यादव की मानेंगे। क्या सचमुच इन रैलियों में संख्या दिखाई देंगी।
जो भी होगा सामने आ जाएगा, फिलहाल पढ़िए क्या योजना है कांग्रेस की:—
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद अरूण यादव ने कहा है कि जनहित के पांच बड़े मुद्दों पर कांगे्रस ने 15 से 28 फरवरी के बीच राज्य के सभी जिलों में जन अधिकार रैलियां करने का निर्णय लिया है। इस साल का कांगे्रस का यह सबसे बड़ा मैदानी आंदोलन होगा, जिसमें जिला स्तर पर सभी कांगे्रसजनों के साथ-साथ आम नागरिकों और हितग्राहियों, विशेषकर गृहिणियों की भरपूर भागीदारी रहेगी।
श्री यादव ने कहा है कि 15 से 28 फरवरी के बीच किसी एक दिन सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कांगे्रस कमेटी के तत्वावधान में विशाल जन अधिकार रैली होगी। प्रदेश कांगे्रस कमेटी द्वारा नियुक्त जिला प्रभारियों की देखरेख में इन रैलियों की तैयारियां की जा रही हैं। पार्टी के जिला प्रभारियों से इस अवधि में कम से कम दो दिन अपने प्रभार के जिले में रूकने के लिए कहा गया है।
प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष ने इस जिला स्तरीय जन अधिकार रैली में उठाये जाने वाले मुद्दों की जानकारी देते हुए बताया है कि एलपीजी गैस पर राज्य सरकार द्वारा वसूला जा रहा 90 रूपय का वैट और एंट्री टैक्स हटाने, सभी पात्र बीपीएल परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाने और गरीबों के हक के राशन को बाजार में बेचे जाने पर अंकुश लगाने, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा में बनाने और प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त करने, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त कर सभी पात्र कार्डधारियों को राशन वितरण की जवाबदेह व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अतिवृष्टि, ओला-पाला पीड़ित किसानों की फसल की क्षति का निष्पक्षता से सर्वे करवाकर मुआवजे एवं बीमे की राशि का समय सीमा में भुगतान कराने की मांग इस रैली में की जाएगी। इन मुद्दों से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर राज्य सरकार द्वारा जो जन विरोधी रवैया अपनाया जा रहा है, उसका जबर्दस्त विरोध भी प्रदेश भर में इन जन अधिकार रैलियों में होगा।
यादव ने कहा है कि जन अधिकार रैली के ये मुद्दे प्रदेश के करोड़ों लोगों के हित से सीधे जुड़े हुए हैं। कांगे्रस के जिलाध्यक्षों से इन मुद्दों से संबंधित हितग्राही वर्गों के लोगों को रैली के साथ अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने के लिए भी कहा गया है। प्रदेश कांगे्रस कमेटी ने रैलियों के आयोजन के संबंध में पार्टी के जिलाध्यक्षों से जिले में रैली संपन्न होने के तीन दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि वे स्वयं और पार्टी मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ सतत संपर्क में रहकर इन रैलियों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।