कलेक्टर/कमिश्नर्स के लिए तीन महीने के टारगेट सेट

भोपाल। मिशन 2013 को फतेह करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नजर अब मिशन 2014 यानी लोकसभा चुनाव पर है। तीसरी बार सरकार बनाने के बाद पहली बार कमिश्नर-कलेक्टसे चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों के सामने अपनी प्राथमिकताएं रखते हुए तीन महीने में रिजल्ट मांगे हैं।

उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी ईमानदारी से इन कामों में जुट जाएं और 15 मार्च तक इनके रिजल्ट दें। गुरुवार को राजधानी में हुई कांफ्रेंस में सभी 10 संभागों के कमिश्नर और 51 जिलों के कलेक्टर मौजूद थे। सुबह पौने दस बजे शुरू हुई कांफ्रेंस देर शाम पौने आठ बजे तक चली। इस बीच मुख्यमंत्री के 11 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लेकर विभागों द्वारा तैयार प्रजेंटेशन कमिश्नर-कलेक्टर के सामने रखकर इन्हें अमल में लाने के निर्देश देते हुए सुझाव भी मांगे गए। 

कांफ्रेंस का शुभारंभ और समापन मुख्यमंत्री के भाषण के साथ हुआ। शाम को कानून- व्यवस्था पर आधारित अंतिम सत्र में रेंज आईजी-डीआईजी और जिलों के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। कांफ्रेंस में मुख्यसचिव अंटोनी डिसा के अलावा सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव भी शामिल हुए।

रीवा, शाजापुर कलेक्टर की तारीफ

मुख्यमंत्री ने कांफ्रेंस में रीवा कलेक्टर शिवनारायण रूपला और शाजापुर कलेक्टर प्रमोद गुप्ता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन दोनों जिलों में बेहतर काम हुआ है।

पहली कक्षा से जाति प्रमाण पत्र

सुशासन पर आधारित सत्र में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव हरिरंजन राव ने सरकारी सेवाओं को आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। प्रस्तुतिकरण में बताया कि जाति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पहली कक्षा से ही बच्चों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनाई गई है। विभागों की प्रक्रियाओं के सरलीकरण और विकेन्द्रीकरण करने की कायर्योजना बनाई गई है।

एक जनवरी से मिलेगा सस्ता चावल

बैठक में बताया गया कि माह जनवरी से एक रूपये किलो चावल का वितरण शुरू हो जायेगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों की भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिये सहकारी समितियों के माध्यम से 100 टन क्षमता के 14 हजार गोदाम बनाने की योजना प्रयोग के तौर पर चलाई जायेगी।

जनवरी-फरवरी में जनसंवाद

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के निर्माण की प्रक्रिया से आम लोगों को जोड़ने के लिये जनवरी-फरवरी माह से जनसंवाद श्रंखला की शुरूआत करेंगे। वे प्रत्येक जिले में जायेंगे और लोगों को सरकार के जन हितैषी कामों से जुड़ने के लिये प्रेरित करेंगे।

15 लाख आवास

कान्फ्रेंस के पहले सत्र में गरीबों के लिये 5 वर्ष में 15 लाख आवास बनाने की योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 10 लाख तथा शहरी क्षेत्र में 5 लाख आवास गरीबों के लिये विभिन्न आवास योजना में आवास बनाये जायेंगे। शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों द्वारा डेढ़ लाख, विकास प्राधिकरण तथा हाऊसिंग बोर्ड द्वारा एक-एक लाख तथा निजी बिल्डरों द्वारा ढ़ाई लाख आवास निर्माण की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा : पिछले दिनों आई बाढ़ में जिन लोगों के आवास क्षतिग्रस्त हो गये हैं उन्हें आवास के लिये तुरंत मदद की जाये।

मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना

खेत सड़क योजना के प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि गाँवों, मजरे-टोलों और खेत समूह की सड़कें पंचायतें बनाएंगी। हर पंचायत में कम से कम दो सड़कें बनवाई जायेंगी। सड़कें कृषि में उपयोगी होंगी तथा किसानों को फसल लाने ले जाने में सुविधा होगी। मुख्मंत्री ने कहा : प्रदेश का ऐसा कोई ग्राम न छूटे जहाँ सड़क नहीं हो। जहाँ अन्य कोई योजना से सड़क नहीं बन सकती हो उस गाँव को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाय।

समग्र स्मार्ट कार्ड

सामाजिक न्याय विषय के प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि विभाग द्वारा समग्र स्मार्ट कार्ड की योजना तैयार की गई है। इसके माध्यम से हितग्राहियों को शासन की सभी हितग्राही और परिवारमूलक योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह कार्य अगले छह माह में पूरा किया जायेगा। निराश्रित हितग्राहियों को पेंशन हर माह मिलेगी। बिना पूर्व सूचना के किसी वृद्ध निराश्रित की पेंशन बंद नहीं होगी। मजदूर सुरक्षा योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों का पंजीयन होगा और उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा: फुटपाथ पर कचरा बीनने वाले बच्चों के कल्याण और शिक्षा की योजना बनायें। तीर्थदर्शन योजना में वृद्धजनों की अतिरिक्त देखरेख की व्यवस्था करें।

40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई

प्रदेश में सिंचित क्षेत्र 25 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर करने के संबंध में कान्फ्रेंस में प्रस्तुतिकरण दिया गया। बताया गया कि वर्ष 2010-11 में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत करीब 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी जो इस साल बढ़कर 25 लाख हेक्टेयर हो गई है तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी जो इस वर्ष बढ़कर सवा तीन लाख हेक्टेयर हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा: इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें क्योंकि कृषि विकास में सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका है।

फसल बीमा और फसल हानि राहत

कांफ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में बाढ़ से 28 जिलों में करीब सवा नौ लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। प्रदेश में सोयाबीन की फसल में हानि हुई है इसके नुकसान का सर्वे कर किसानों को राहत राशि वितरित होगी मुख्यमंत्री ने कहा: फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिले यह सुनिश्चित करें। इस कार्य को पूरी गंभीरता से करें।

युवाओं को स्किल ट्रेनिंग

युवाओं में कौशल उन्नयन संबंधित प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि जिला स्तरीय कौशल विकास योजना बनाई गई है। इसमें बाजार-मांग आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू करने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 135 कौशल विकास केन्द्र काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा: स्किल्ड मेन पॉवर तैयार करने पर विशेष ध्यान दें। जिन क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं हों उनसे संबंधित व्यवसायों का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण युवाओं को दिलवाया जाये। कलेक्टर इसे अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करें।