भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य से देश का तीव्र गति से विकास करने वाला राज्य बनाया है। गांव और किसानों में खुशहाली आयी है।
जिसका कारण प्रदेश में सिंचाई क्षमता में वृद्धि, विद्युत क्षमता का संवर्धन और किसान को जीरों प्रतिशत ब्याज पर मिली कर्ज सुविधा है। मध्यप्रदेश में खेती का विकास 19 प्रतिशत होने के बाद उसमें अतिरिक्त 13 प्रतिशत की वृद्धि होने से मध्यप्रदेश कृषि विकास में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मध्यप्रदेश में हुई प्रगति से कांग्रेस गर्व का अनुभव करने के बजाय भाजपा से भयाक्रांत है और उसे शिवराज सिंह चौहान का ‘फोबिया’ हो गया है। सोते-जागते में कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री याद आते है।
भाजपा की प्राथमिकता जहां विकास है वहीं कांग्रेस की प्रतिबद्धता शिवराज सिंह हटाओ बन गई है। कांग्रेस की इस दंभोक्ति ने मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव को जनआंदोलन बना दिया है और जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में चुनाव में जुट गयी है। मुख्यमंत्री आज डिंडौरी के गाड़ासराई एवं मंडला में जनआशीर्वाद यात्रा के अवसर पर आदिवासी जनता को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश वनाधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में देश में अव्वल नंबर पर रहा है और वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टे वितरण का कार्य जारी रखा जा रहा है। जिन आदिवासियों को वनभूमि के पट्टे दिये गये है, उन्हें सिंचाई सुविधाएं जुटाने के लिए सरकार जुटी हुई है। के्रडिट कार्ड देकर उनकी के्रडिट वर्दिनेंस बढ़ा दी गयी है। उन्होनें जन-जन से आग्रह किया कि वे मिशन-2013 को सफल बनानें के लिए भाजपा को समर्थन दें, आने वाले 5 वर्षो में मध्यप्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दी जायेगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गत् 2008 के विधानसभा चुनाव डिंडौरी और शहपुरा में पार्टी पिछड़ गयी थी। इस बार जनता इस गलती को सुधारेगी और क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याषी को विजयी बनायेगी। उन्होनें कहा कि पिछले 10 वर्षो में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने विकास के कार्य किये है उतने कांगे्रस ने अपने एकछत्र शासन के 50 वर्षों में नहीं किये।
किसान के लागत मूल्य को देखते हुए उसकी आय बढ़ाने के लिए प्रदेष सरकार ने समर्थन मूल्य पर विषेष बोनस की व्यवस्था की है। मंडला व डिंडौरी में धान की पैदावार को देखते हुए धान की फसल पर 150 प्रति क्विंटल विषेष बोनस दिया जा रहा है।
किसानों को सिंचाई पम्पों के बिलों का भुगतान बार-बार नहीं करना पड़ेगा। 1200 रू. प्रति हार्सपाॅवर की दर से वर्ष में एक बार भुगतान कर मीटर-रीडिंग से मुक्ति दे दी गयी है। उन्होनें कहा कि बीपीएल परिवारों के 30 जून तक के बिजली के बिल का भुगतान राज्य सरकार अपने खजाने से करेगी। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 1 रू. किलों गेहू, 2 रू. किलो चावल एवं 1 रू. किलो आयोडीनयुक्त नमक का वितरण किया जा रहा है।
चुनाव आचार संहिता लगने के पूर्व ही राज्य सरकार ने मेहनतकष परिवारों के नाम इस योजना में जोड़ने के आदेष दे दिये है। प्रदेष का गरीब और मेहनतकष परिवार अब इस सस्ते अनाज से वंचित नहीं रहेगा। उन्होनें कहा कि सस्ते अनाज का लाभ सभी अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचति जाति परिवारों को मिले यह भी सुनिष्चित किया जा रहा है।