भोपाल। अब कर्मचारी संगठनों के प्रमुख तीन पदाधिकारियों का चार साल तक तबादला नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। शासन ने पहली बार इस दायरे में कर्मचारी संगठनों के तहसील और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को भी शामिल किया है।
गौरतलब है कि पिछले पखवाड़े कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 51 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था। इसमें यह मांग शामिल थी कि कर्मचारी संगठनों के प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर की इकाई के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को दो पदावधि तक तबादले से छूट मिले।
सीएम ने कर्मचारी नेताओं से वादा किया था कि मांगों को लेकर कोई घोषणा नहीं करेंगे, बल्कि आदेश ही जारी होंगे। तीन दिन में शासन ने कर्मचारी संगठनों की दूसरी मांग पूरी करने का आदेश जारी किया है। इसके पहले साल में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने के संबंध में आदेश जारी किया गया था।
आठ फीसदी डीए मांगा
शनिवार को राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री रमेशचंद्र शर्मा के नेतृत्व में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री राघवजी और जीएडी राज्य मंत्री केएल अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने केंद्र के समान राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह अपने कर्मचारियों को भी आठ फीसदी महंगाई भत्ता देने की घोषणा करे। प्रतिनिधि मंडल ने दोनों मंत्रियों को बताया कि केंद्र के निर्णय से राज्य के कर्मचारी डीए के मामले में पीछे हैं। दोनों मंत्रियों ने इस मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया।
