नईदिल्ली। गुजरात के एशियाई शेरों को मध्यप्रदेश के कूनो पालपुर अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर गुजरात सरकार आगामी 14 मई पुर्नयाचिका दाखिल करेगी। मुख्यमंत्री मोदी की अध्यक्षता में गांधीनगर में हुई बैठक में यह फैसला हुआ।
मुख्यमंत्री मोदी ने गुरुवार को गांधीनगर में वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक बुलाई जिसमें अधिकारियों के बिना तैयारी आने पर मुख्यमंत्री ने उन्हें जमकर लताड़ पिलाई। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पेश दलील के संबंध में मोदी ने जब अधिकारियों से जवाब मांगा तो पता चला कि वाइल्ड लाइफ अधिकारियों ने कूनो पालपुर की मुलाकात लिए बगैर ही उसके संबंध में रिपोर्ट बनाकर सरकार के समक्ष पेश की दी की गीर जंगल के एशियाई शेरों के लिए कूनो पालैपुर सुरक्षित नहीं है।
मोदी ने कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श के बाद बोर्ड अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया जिसमें सरकार की ओर से अदालत में पुर्नयाचिका दायर करने के संबंध में उनसे सभी तथ्यों की जानकारी मांगी। मोदी ने जब कूनो पालपुर के बारे में रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि अधिकारियों ने उस स्थल का दौरा किए बगैर ही उसके संबंध में रिपोर्ट तैयार कर दी जिसे सरकार ने भी अदालत के सामने पेश कर दिया। इस मुद्दे पर मोदी ने अधिकारियों की क्लास लगाई साथ ही आगामी दो सप्ताह में इस विषय पर पूर्ण अध्ययन कर दुबारा रिपोर्ट देने को कहा है। संभवत: सरकार एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश भेजने के आदेश के खिलाफ आगामी 14 मई को पुनर्याचिका पेश करेगी।
