भोपाल। मध्यप्रदेश में अब मनरेगा में मजदूरी के तहत 195 रुपए दिए जाएंगे। यह निर्णय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में हुई मनरेगा कार्यकारिणी की पहली बैठक में लिया गया। इस संबंध में भार्गव ने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश के हर गांव में 30-30 लोगों का समुदाय बनाया जाएगा। जो तय करेगा कि गांव में कौन सा काम होना है? यह प्रस्ताव रोजगार सहायक के माध्यम से जनपद पंचायतों को भेजे जाएंगे और स्वीकृति मिलने के तत्काल काम शुरू हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि मनरेगा में काम करने वाले अकुशल मजूदरों को अद्र्धकुशल का दर्जा देने का निर्णय समिति ने लिया है। इसके साथ ही रोजगार सहायकों का परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए 500 रुपए से 1500 रुपए तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरह योजना में पारदर्शिता लाने के लिए निर्माण कार्यों की राशि सीधे पंचायतों के खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए अब जिलों से स्वीकृति लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाएगा।
योजना में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के सवाल पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में मप्र का ट्रैक रिकार्ड अच्छा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 14 लाख काम हो चुके हैं। इस दौरान 3 हजार शिकायतें विभाग को प्राप्त हुईं थी। जिसमें से आधी शिकायतें फर्जी पाई गई, शेष पर कार्रवाई की गई है। बैठक में अपर मुख्य सचिव अरुणा शर्मा और सचिव डॉ. राजेश राजौरा, मनरेगा कमिश्नर रविंद्र पस्तोर भी मौजूद रहे।