भोपाल। अब मध्यप्रदेश की ग्राम पंचायत हाईटैक के साथ साथ लक्झरी भी हो जाएंगी। इधर मध्यप्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को आनलाइन करने के लिए 200 करोड़ से ज्यादा का बजट जारी किया गया है तो उधर पंचायत भवन बनाने के लिए 15 लाख तक के वित्तीय अधिकार स्वीकृत कर दिए गए। इतनी रकम में किसी भी पंचायत भवन को कॉर्पोरेट लुक आसानी से दिया जा सकता है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिये ग्राम संरपच के वित्तीय अधिकार बढ़ाकर 15 लाख रुपये किये गये हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचलों में सम्पन्न हो रहे विकास कार्यों में मनरेगा के कन्वर्जेंस के लिये प्रत्येक कार्य के लिये मजदूरी तथा निर्माण सामग्री के रूप में 60:40 का अनुपात रखा जाना आवश्यक नहीं है वरन पंचायत स्तर पर 60:40 के अनुपात को रखा जाना पर्याप्त है। श्री भार्गव आज विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक ले रहे थे।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा सहित विभागीय अधिकारियों ने मनरेगा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, पंच-परमेश्वर योजना, मर्यादा अभियान, जल संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मुख्यमंत्री आवास मिशन की प्रगति से अवगत करवाया। इस दौरान सामाजिक न्याय विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया।
बैठक में विधायक श्री हेमराज कल्पोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अन्तर्गत ग्रामीणों को गाँव की आबादी के आसपास की जमीन पर आवास निर्माण के लिये अनुमति दी जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि गाँव की आबादी में शासकीय भूमि की अनुपलब्धता से आवासहीन ग्रामीणों की दिक्कतों को देखते हुए इस बारे मे विचार किया जाये। विधायक श्री रमेश भटेरे ने 10 वर्ष से अधिक पुराने स्टापडेम के संधारण और उनके लिये कड़ी शटर्स उपलब्ध करवाने की जरूरत बताई।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से बड़े पैमाने पर पुराने स्टापडेम को उपयोगी बनाया जा सकता है। श्री भटेरे ने कपिलधारा योजना में हिग्राहियों के नवीन कूप निर्माण के प्रस्तावों को भी मंजूरी दिये जाने की बात कही। इस दौरान ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण और उनके स्थानान्तरण की नीति पर भी चर्चा हुई। सदस्य द्वय ने पंच-परमेश्वर योजना के जरिये गाँवों में बन रहे सीसी रोड से गाँव के परिवेश में आ रहे बदलाव की सराहना की।
बैठक में सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास डा. राजेश राजौरा, सचिव सामाजिक न्याय श्री व्ही.के. बाथम, आयुक्त पंचायत राज श्री विश्वमोहन उपाध्याय सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद थे।