भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 11 अप्रैल 2012 को वृद्धजन पंचायत में की गई घोषणा के परिपालन में मंत्रि-परिषद् ने प्रदेश में वरिष्ठ जन आयोग के गठन का निर्णय लिया। आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे।
आयोग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का चिन्हांकन किया जाएगा। उनके कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो अभ्यावेदन, आवेदन और सुझाव प्राप्त होंगे उनका समग्र रूप से अध्ययन कर आयोग आदर्श वृद्धजन नीति का प्रारूप प्रस्तुत करेगा। आयोग वरिष्ठ जन पुनर्वास नीति के लागू होने के बाद समय-समय पर उसकी समीक्षा कर उसके क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुझाव देगा।
इसका मुख्यालय भोपाल में होगा। आयोग का प्रशासकीय विभाग सामाजिक न्याय विभाग होगा।
