मक्कार, बेईमान और बीमार कर्मचारियों के VRS का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट पढ़िए

नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026: वर्षों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था जिसके तहत किसी भी भ्रष्ट कर्मचारियों को बर्खास्त करना उतना ही मुश्किल था जितना क्रूर हत्यारे को मौत की सजा देना। नतीजा कर्मचारियों ने देशभर में तांडव करना शुरू कर दिया था। कुछ कर्मचारी संगठन तो आलस और मक्कारी को अपना अधिकार कहने लगे थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार एवं भारत की तमाम राज्य सरकारों के हाथ में एक ऐसा चाबुक दे दिया है, जिसका निशान भी नहीं पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। मक्कार, बेईमान और बीमार कर्मचारियों के VRS को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। 

परमानेंट होते ही परफॉर्मेंस बदल गई थी

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने छत्तीसगढ़ लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के दो कर्मचारियों की अपील को खारिज कर दिया। इन कर्मचारियों को 2017 में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था।अपीलकर्ता चतुर सिंह ध्रुव और मनहरण लाल साहू को क्रमशः 1989 और 1993 में रायपुर के लीगल मेट्रोलॉजी विभाग में चपरासी (क्लास IV) के पद पर नियुक्त किया गया। बाद में 2012 और 2013 में उन्हें असिस्टेंट ग्रेड-III के पद पर प्रमोट किया गया और 2015 में उनकी सेवाएं नियमित कर दी गईं। परमानेंट होते ही उनकी परफॉर्मेंस में अंतर आ गया। 

छत्तीसगढ़ में 50-20 फार्मूले के तहत स्क्रीनिंग की गई थी

2017 में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विवाहों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने डिपार्टमेंट में ऐसे सभी कर्मचारियों के कामों की समीक्षा करें जिनकी उम्र या तो 50 साल से अधिक हो गई है या फिर उनकी सेवा को 20 साल का समय पूरा हो चुका है। समीक्षा के मानदंडों में ईमानदारी और निष्ठा, शारीरिक क्षमता, प्रतिष्ठा, सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर काम करने की क्षमता, और कुल मूल्यांकन (B ग्रेड से कम) शामिल थे। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि क्या पिछले पांच वर्षों में उनके काम का स्तर गिरा है।

14 में से 5 क्लर्क मक्कार या अक्षम निकले

एक स्क्रीनिंग कमेटी ने 14 क्लर्क स्तर के कर्मचारियों के रिकॉर्ड की समीक्षा की और उनमें से पांच को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की सिफारिश की। 2017 में अपीलकर्ताओं को 'फंडामेंटल रूल 56' और 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976' के नियम 42(1)(b) के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (सिंगल जज बेंच) में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार किया। बाद में डिवीजन बेंच ने भी यह फैसला बरकरार रखा।

VRS के खिलाफ कर्मचारियों के तर्क

हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि समीक्षा के मानदंडों को सभी पर एक समान रूप से लागू नहीं किया गया और समान स्थिति वाले अन्य कर्मचारियों को छोड़ दिया गया। यह तर्क दिया गया कि ये आदेश दंडात्मक थे और इनसे कर्मचारी की छवि पर बुरा असर पड़ता था; इनका इस्तेमाल अनुशासनात्मक कार्यवाही से बचने के लिए किया गया था। 'देव दत्त बनाम भारत संघ' और 'सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ' मामलों का हवाला देते हुए यह दलील दी गई कि पूरे सेवा रिकॉर्ड पर विचार नहीं किया गया, और कर्मचारी के खिलाफ दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियों (Adverse Entries) की उसे कभी जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा, 'बैकुंठ नाथ दास बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी' मामले का संदर्भ देते हुए यह कहा गया कि पदोन्नति (Promotion) और नियमितीकरण (Regularisation) होने के बाद पहले की प्रतिकूल टिप्पणियां स्वतः समाप्त हो गई थीं। 

सरकारी वकील का तर्क

इसके विपरीत, एडिशनल एडवोकेट जनरल रजत नायर ने कहा कि समीक्षा पूरी तरह से सर्कुलर के अनुसार ही की गई। उन्होंने बताया कि सभी 14 पात्र कर्मचारियों का मूल्यांकन एक समान संख्यात्मक पैमाने (A+ = 5 से लेकर D = 1 तक) पर किया गया, जिसमें से पांच कर्मचारी निर्धारित मानक (Benchmark) को पूरा नहीं कर पाए। 

सरकारी कर्मचारियों के VRS पर सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट

कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति का दायरा काफी व्यापक है। इसकी मुख्य शर्त यह है कि संबंधित अधिकारी को पूरी ईमानदारी (Bona Fide) से और ठोस तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती देने के लिए 'नकारात्मक समानता' (Negative Equality) के तर्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारी क्लर्कों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) को सही ठहराया, और सरकारी कर्मचारियों की याचिका को खारिज कर दिया।

Case Title : Chatur Singh Dhruw v State of Chhattisgarh & Ors. (Diary No. 42685/2023)