मध्य प्रदेश में समस्या के तत्काल समाधान हेतु 3 दिन का स्पेशल कैंप, हर विकासखंड में

भोपाल, 7 जून 2026: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए एक व्यापक अभियान की घोषणा की है। 

Madhya Pradesh Jan Kalyan Shivir 2026 Schedule and Dates 

12 से 18 जून 2026 के बीच प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड (Block) और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 03 दिवसीय ‘जनकल्याण शिविर’ (Public Welfare Camps) आयोजित किए जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शासन की योजनाओं से वंचित रह गए पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करना और प्रशासन को सीधे जनता के द्वार तक ले जाना है।

Eligibility and Beneficiary Registration for MP Govt Schemes 

इन शिविरों में मुख्य रूप से केंद्र एवं राज्य शासन की प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं (Beneficiary-oriented schemes) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए हैं कि मैदानी अमले के माध्यम से ऐसे वंचित हितग्राहियों की पहचान की जाए जो पात्रता रखते हुए भी अब तक लाभ से दूर हैं। शिविरों में न केवल पंजीकरण होगा, बल्कि स्वीकृति और लाभ वितरण की कार्यवाही भी प्राथमिकता पर की जाएगी। विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (IHHL) के लिए भी आवेदन प्राप्त कर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

Administrative Guidelines for District Collectors and On-the-spot Grievance Redressal 

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इन शिविरों का रोस्टर इस तरह तैयार किया जाएगा कि कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) स्वयं जिला अधिकारियों के साथ उपस्थित रहें। प्रशासन का प्रयास रहेगा कि लंबित प्रकरणों, शिकायतों और सेवाओं का परीक्षण कर मौके पर ही निराकरण (On-the-spot resolution) सुनिश्चित किया जा सके। यह व्यवस्था प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए की गई है।

CM Helpline Portal Integration and Application Tracking System 

तकनीकी सुगमता के लिए इस अभियान को सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल (http://cmhelpline.mp.gov.in) से जोड़ा गया है। पोर्टल पर एक पृथक मॉड्यूल तैयार किया गया है जहाँ अधिकारियों को लॉगइन की सुविधा दी जाएगी। शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों और शिकायतों को इसी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित मामलों और राजस्व प्रकरणों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाकर उन्हें समय-सीमा में हल करने का प्रयास किया जाएगा।

Public Welfare Camp Facilities and Awareness Activities for Citizens

नागरिकों की सुविधा के लिए शिविर स्थलों पर विभिन्न विभागों के विभागीय स्टॉल (Departmental Stalls) लगाए जाएंगे, जिससे आवेदन और पंजीयन की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। शिविरों में शासन की विकास प्रदर्शनी, सफलता की कहानियों (Success Stories) का प्रस्तुतिकरण और जन-जागरूकता गतिविधियाँ भी आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिविर स्थल पर आम नागरिकों के लिए पेयजल, पर्याप्त छाया और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।

Monitoring Mechanism and Local Representation in Jan Kalyan Shivirs 

शिविरों की सफलता के लिए जिला कलेक्टरों को पूरी तरह उत्तरदायी बनाया गया है। ऐसे आवेदन जिनका तत्काल निराकरण संभव नहीं है, उनके लिए एक निश्चित समय-सीमा (Time-limit) तय कर आवेदक को सूचित किया जाएगा और उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री का अनुमोदन अनिवार्य किया गया है। साथ ही, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कलेक्टरों को नए नवाचार (Innovations) करने की स्वतंत्रता भी दी गई है ताकि अभियान के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त किया जा सके।