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विधानसभा में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामले
• नगर पालिका नीमच: होटल 'धरोहर' की लीज शर्तों के उल्लंघन और नियम विरुद्ध नवीनीकरण का मामला उठा। साथ ही नीमच सिटी के सांवरिया मंदिर के पास 3.50 करोड़ की लागत से नाला सौंदर्यीकरण कार्य में मानकों की अनदेखी की शिकायत की गई।
• नगर पालिका नरसिंहगढ़: बैराज निर्माण में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता और नियमों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर शासन को गुमराह करने का आरोप लगा।
• नगर पालिका परिषद टीकमगढ़: दुकानों के निर्माण और विक्रय में व्यापक भ्रष्टाचार तथा 'धुआँ पैलेस' होटल द्वारा नाले पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतें सदन में गूँजीं।
• नगर पालिका हरदा और मनावर: हरदा में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट लंबित होने और मनावर में नगरीय संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने वाले दोषी अधिकारियों पर एफ.आई.आर. में देरी पर सवाल उठाए गए।
• नगर परिषद डोलज और डूमरकछार: अनूपपुर जिले की इन परिषदों में सामग्री क्रय में वित्तीय अनियमितता पर लोकायुक्त जांच की जानकारी मांगी गई।
जनस्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का संकट
• इंदौर नगर निगम: भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल से 20 मौतों की पुष्टि हुई, जिस पर सदन ने कड़ी चिंता जताई। इस मामले में कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है और न्यायिक आयोग जांच कर रहा है।
• नगर पालिक निगम सिंगरौली: सीवर और गैस पाइपलाइन की खुदाई से क्षतिग्रस्त मुख्य सड़कों के पुनर्निर्माण में देरी का मुद्दा उठा।
• नगर निगम भोपाल: शहर में सीवरेज लाइन डालने के दौरान अनुबंधों के उल्लंघन और सड़कों को खोदकर छोड़ने से आम जनता को हो रही परेशानी पर सवाल किए गए।
आवास और भूमि संबंधी प्रकरण
• जबलपुर नगर निगम: चार वार्डों की लीज-होल्ड भूमि को फ्री-होल्ड करने के 171 लंबित प्रकरणों पर सरकार ने बताया कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
• नगर निगम छिंदवाड़ा: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत इमलीखेड़ा में एम.आई.जी. आवासों की लागत बढ़ने और हितग्राहियों पर अतिरिक्त राशि के दबाव का मामला उठा।
• नगर निगम सतना: तालाबों के सौंदर्यीकरण और 'गौरव दिवस' जैसे आयोजनों पर हुए व्यय का ब्यौरा मांगा गया।
प्रशासनिक और अन्य मामले
• पदों की रिक्तियां: नगर पालिका नागदा में सी.एम.ओ. और इंजीनियरों के कई पद खाली होने से कामकाज प्रभावित होने की बात कही गई।
• नगर पंचायत निर्माण: कराहल और बीरपुर को नगर पंचायत बनाने की घोषणा पर अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी गई।
• अविश्वास प्रस्ताव: नगर परिषद सिराली के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही में विलंब पर स्पष्टीकरण मांगा गया।
• पशु प्रबंधन: गौशालाओं के संचालन और आवारा कुत्तों (स्ट्रीट डॉग्स) के नियंत्रण हेतु किए जा रहे प्रयासों पर भी सरकार ने जवाब दिए।
Alleged Irregularities in 60 Urban Bodies Discussed in MP Assembly
सदन में सरकार की ओर से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकांश मामलों में जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया है।