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Mukesh Singh executive engineer dismiss
Mukesh Singh पर Ultratech Cement के Bicharpur coal mines को अनुचित लाभ पहुंचाने का serious allegation था। उन्होंने line handover date को manipulate कर consumer को electricity tariff में छूट दिलाई, जो actual date के बाद की थी। High Court Jabalpur ने company के पक्ष में 8.50 करोड़ रुपए plus 6% annual interest का payment order दिया, जिससे state exchequer को heavy damage हुआ। कंपनी management ने departmental inquiry में charges सिद्ध होने पर 16 दिसंबर 2025 को dismissal order जारी किया।
Shahdol division में posting के दौरान की गई गड़बड़ी
Mukesh Singh 6 सितंबर 2018 से 14 जनवरी 2021 तक Shahdol के operation and maintenance division में posted थे। Inquiry में दो main charges सिद्ध हुए:
पहला, 33 KV high voltage connection के handover date को 5 मार्च 2019 से बदलकर 1 मार्च 2019 दिखाया, ताकि Ultratech को tariff rebate मिल सके।
दूसरा, completion report में forged details certify कराकर supervising engineer को mislead किया।
इन actions से company policy violate हुई और government revenue loss हुआ।
High Court order से हुआ expose
Ultratech ने High Court में petition दायर की, जहां 6 मई 2024 को उनके favor में judgment आया। इसके बाद MPPKVVCL ने internal probe start की। Mukesh Singh को पहले 16 दिसंबर 2024 को suspend किया गया, फिर 23 अप्रैल 2025 को charge sheet जारी हुई। उन्होंने time limit में reply नहीं दिया, तो GM Commercial PK Agarwal को inquiry officer appoint किया गया। 11 दिसंबर 2025 को report submit हुई, जिसमें दो अलग completion certificates पाए गए, दोनों पर Mukesh के signatures थे और एक पूरी तरह fake था।
Inquiry में non-cooperation
Mukesh Singh ने inquiry के दौरान uncooperative attitude दिखाया। उन्होंने medical leave का misuse किया, wife और brother के email से applications भेजे, company letters receive करने से refuse किया, और officers की working पर objections उठाए। Managing Director Anay Dwivedi ने उनका representation reject कर MP Civil Services Rules 1966 के under immediate dismissal order दिया।
Ultratech Cement बनाम MPPKVVCL कई मामले
Madhya Pradesh High Court में Ultratech Cement और MPPKVVCL के बीच electricity dues और connection transfer को लेकर multiple cases चल रहे हैं। उदाहरण के लिए, WA No. 26 of 2021 में court ने single judge के order को set aside कर matter remitted किया, जहां Ultratech previous owner Jaypee Associates के dues से liability deny कर रहा है।
इसी तरह, WP 15889/2020 में court ने connection name change allow किया बिना old dues clear कराए।
नवंबर 2025 में Mukesh Singh ने खुद company के against High Court में case file किया, जो शायद suspension या action challenge करने वाला है।
ये cases overall disputes highlight करते हैं।
निष्कर्ष:
अल्ट्राटेक कंपनी और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बीच में कई विवाद चल रहे हैं। यहां नोट करना जरूरी है कि कंपनी ने अपने अधिकारी को बर्खास्त कर दिया परंतु जांच में मिले उस फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर अल्ट्राटेक कंपनी के खिलाफ कोई अपील नहीं की। यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ अल्ट्राटेक कंपनी भी शामिल होगी। लेकिन सजा सिर्फ एक को दी गई है।
यह जांच करना भी जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं, एक तरफ कंपनी को लाभ दिया जा रहा है और दूसरी तरफ मुकदमेबाजी करके वरिष्ठ अधिकारी अपनी नौकरी बचाने का काम कर रहे हैं। ताकि कभी यदि सवाल उठे तो जवाब दिया जा सके।