नर्मदापुरम और इटारसी में SIR के बाद बड़ा अतिक्रमण अभियान चलेगा, विधानसभा में मंत्री की घोषणा

भोपाल, 1 दिसंबर 2025: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पड़ोसी नर्मदापुरम और इटारसी में वोटर लिस्ट के रिवीजन के बाद बड़ा अतिक्रमण अभियान चलेगा। इस बात की घोषणा आज मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा की गई। विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने यह मामला उठाया था। 

डॉ. सीतासरन शर्मा द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे:

यह विषय डॉ. सीतासरन शर्मा (होशंगाबाद) द्वारा सदन में उठाया गया था, जिसका शीर्षक था "नर्मदापुरम व इटारसी में बढ़ते अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों में परेशानी"।

1. माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि 296 अतिक्रमण हटाए गए हैं, जिसका अर्थ है कि इतने अतिक्रमण हो रहे हैं।

2. अतिक्रमण हटाए जाने के दो या तीन दिन बाद वे वापस हो जाते हैं। 100 अतिक्रमण में से केवल दो या चार ही हटाए जाते हैं।

3. नालों पर पूरी दुकानें बना दी गई हैं। बरसात में बाज़ार में पानी भर गया था, और केवल एक दुकान का दर्श (मुखौटा) तोड़कर नाली का पानी साफ किया गया था, जबकि दुकानें आज भी बनी हुई हैं।

4. बंद पड़े टप (Taps/Kiosks) भी नहीं हटाए गए हैं, जबकि प्रशासन चौपाटी बनाने की बात कर रहा है।

5. सरकारी आवासों के सामने चौपाटी बन गई है। बाहर के लोग आकर अतिक्रमण कर रहे हैं, जो लड़ाई-झगड़ा करते हैं और गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज के सामने लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं।

6. यह समस्या वर्ष 2024 से 16 नवंबर, 2025 तक लगातार अखबारों में आ रही है, जैसे "मीनाक्षी चौराहा के सौंदर्यीकरण पर लगा अतिक्रमण का ग्रहण" और "सरकारी आवासों के सामने बन गई चौपाटी"।

डॉ. सीतासरन शर्मा की माँगें:

डॉ. सीतासरन शर्मा ने माननीय मंत्री जी से तीन मुख्य विषयों पर जानकारी और कार्रवाई की मांग की:

1. नालों पर अतिक्रमण हटाने की समय सीमा तय की जाए।

2. अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए समय सीमा तय की जाए।

3. अतिक्रमण को निरंतर हटाने के लिए राजस्व, पुलिस और नगर पालिका के 8 से 10 लोगों की एक स्थायी टीम बनाई जाए, और उनकी ज़िम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।

विभागीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय का जवाब:

संसदीय कार्य मंत्री, श्री कैलाश विजयवर्गीय ने डॉ. शर्मा की वरिष्ठता को स्वीकार करते हुए निम्न आश्वासन दिए:

वह अपने एसीएस (ACS) को निर्देश देंगे कि वे वहाँ के (नर्मदापुरम के) जिलाधीश, एसपी और नगर निगम के अधिकारियों की एक टीम बना दें। उन्होंने बताया कि अभी कार्रवाई तुरंत संभव नहीं है क्योंकि पूरा अमला एसआईआर (SIR) में लगा हुआ है। SIR के बाद जल्दी से जल्दी अतिक्रमण हटें, इस प्रकार के निर्देश दिए जाएँगे।

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डॉ. शर्मा के अनुरोध पर, मंत्री जी ने मॉनीटरिंग की स्थायी व्यवस्था करने पर भी सहमति व्यक्त की। उन्होंने सदन को यह भी सूचित किया कि मुख्यमंत्री जी जल्द ही उनके विभाग की समीक्षा करने वाले हैं, और SIR खत्म होने के बाद पूरे प्रदेश में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अतिक्रमण न हो। इस चर्चा के दौरान अन्य सदस्यों ने भी सुझाव दिए कि यह समस्या अकेले नर्मदापुरम/इटारसी की नहीं, बल्कि अधिकांश शहरों की है, और इस पर प्रदेश स्तर पर योजना बनाने की आवश्यकता है।