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ऑनलाइन आवेदन मार्च 2026 में शुरू होंगे
मंत्री जी ने बताया कि जल्द ही इन 33 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगले दो-तीन महीनों में डिटेल्ड गाइडलाइंस और आवेदन की प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी। ग्राम सहायकों की मुख्य जिम्मेदारी होगी सरकारी योजनाओं को गांव में पहुंचाना, दस्तावेजों का रखरखाव करना, डिजिटल कामकाज संभालना और भुगतान प्रक्रिया में मदद करना। साथ ही, वे ग्रामीणों और सरकार के बीच सेतु का काम करेंगे, ताकि हर योजना का लाभ सीधे जरूरतमंद तक पहुंचे।
10वीं 12वीं पास के लिए कोई नौकरी नहीं है
पात्रता में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जहां 12वीं पास होना काफी था, अब ग्राम सहायक और पंचायत सचिव दोनों पदों के लिए ग्रेजुएशन यानी स्नातक डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। वजह साफ है - पंचायतों का सारा काम अब डिजिटल और टेक्निकल हो चुका है। बेहतर एजुकेशन से काम की क्वालिटी सुधरेगी और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी।
पंचायत सचिवों की भर्ती को लेकर भी क्लियर पॉलिसी बनाई गई है। कुल पदों में 50 प्रतिशत अनुभवी रोजगार सहायकों से भरे जाएंगे और बाकी 50 प्रतिशत डायरेक्ट परीक्षा के जरिए। सरकार का टारगेट सिर्फ जॉब देना नहीं, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। मजबूत ह्यूमन रिसोर्स से योजनाओं का लाभ समय पर और सही तरीके से ग्रामीणों तक पहुंचेगा।
यह भर्ती एमपी के ग्रामीण युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जो लड़के-लड़कियां गांव में ही रहकर कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है।
हाल की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव और संबंधित पदों के लिए नवंबर 2025 में नए भर्ती नियम जारी हुए हैं, जिसमें करीब 23 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 2026 में पूरी करने का प्लान है। इसमें भी ग्रेजुएशन और CPCT अनिवार्य है, साथ ही अनुभवी रोजगार सहायकों को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह आपके बताए गए ऐलान से मिलता-जुलता लगता है, शायद संख्या और डिटेल्स में थोड़ा अंतर हो।