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इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी सर्वेयरों ने ही बनाई थी। हर आईडी पर 15 रुपये का भुगतान तय है और बजट भी कई महीने पहले दतिया जिला पंचायत के खाते में ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन सर्वेयरों को पैसा नहीं मिला। साथ ही खेतों की मेड़ पर जाकर फसल सर्वे करने में किसान तरह-तरह के सवाल करते हैं क्योंकि हमारे पास सरकारी आईडी कार्ड नहीं है। अगर आईडी कार्ड मिल जाए तो कम से कम किसानों को दिखाकर बता सकें कि हम सरकारी काम कर रहे हैं।
सर्वेयरों का कहना है कि पहले भी ये मांगें प्रशासन के सामने रखी जा चुकी हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब नये कलेक्टर साहब आए हैं, जो जनता के नायक बनकर आए हैं, इसलिए सभी को उम्मीद है कि अब हमारी समस्याओं का जल्दी हल होगा।
ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह यादव के साथ शिवम दांगी, राकेश कमरिया, सतीश दांगी, दीपक दांगी, अजय दांगी, शिवम यादव, रोहित दांगी, शिवकुमार श्रीवास्तव, उपेंद्र यादव, हरिओम कडेरे, सुरेश पाल, अरविन्द चिदार, अमन शर्मा, सौरभ चौधरी, प्रांजुल दुबे, कौशल रवि पाल, मनीष पांचाल, विकास सेन, अंशुल परिहार, अनूप जाटव, बलराम पाठक, सतीश कुशवाहा, चंद्रप्रकाश केवट, प्रदीप यादव, जगमोहन परिहार, मोनू अहिरवार, अरविन्द कुशवाहा, गौरव शर्मा, वासुदेव शर्मा, रवि कुमार झा, इमरत प्रजापति, हेमंत रावत, विकास श्रीवास्तव, संजीव यादव, बबलू राज, संजय परिहार, अमित यादव, रामनिवास पाल, मनीष कुमहरिया, विकास विमल, विक्रम बेधारी, अतुल राजवीर, हरकिशोर आदिवासी, आनंद कुशवाहा, सोनू अहिरवार, जयराम यादव, सालीग्राम यादव, कृष्णपाल, वैभव कुशवाहा, रमन प्रजापति, संतोष केवट आदि शामिल रहे।
मध्य प्रदेश में पटवारी और सर्वेयरों की भुगतान संबंधी शिकायतें कई जिलों से आ रही हैं। अन्य जगहों पर भी संघ ज्ञापन सौंप रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि फसल सर्वे का मानदेय जल्दी दिया जाए। दतिया के नए कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े जनता की समस्याओं को जल्दी सुलझाने के लिए जाने जा रहे हैं, इसलिए सर्वेयरों को उम्मीद है कि इस बार कुछ अच्छा होगा।