BHOPAL में ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों का संयुक्त महाधिवेशन, तारीख घोषित

भोपाल, 26 दिसंबर 2025: पिछड़ा वर्ग संघर्ष संयुक्त मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक 26 दिसंबर 2025 को राजधानी में सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें समाज के अधिकारों और न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया कि 18 जनवरी 2026 को भोपाल में ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों का संयुक्त महाधिवेशन आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन समाज की एकता को नई ताकत देने वाला साबित होगा और सभी वंचित वर्गों के युवाओं व संगठनों को इसमें शामिल होने का आह्वान किया गया है।

पिछड़ा वर्ग संघर्ष संयुक्त मोर्चा की बैठक में उपस्थित

बैठक का आयोजन ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन और संयुक्त मोर्चा के संरक्षक इंजीनियर भुवनेश कुमार पटेल द्वारा किया गया। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिनमें प्रमुख रूप से अजाक्स अध्यक्ष संतोष वर्मा, भोपाल नगर निगम की पूर्व महापौर विभा पटेल, वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर (अध्यक्ष ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन), विनायक प्रसाद शाह, इंजीनियर सुरेंद्र सिंह, बहादुर सिंह लोधी, संयुक्त मोर्चा के संयोजक राजकुमार सिंह किरार, एडवोकेट तुलसीराम पटेल (राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष-अखिल भारतीय ओबीसी महासभा), सी एस यादव, प्रकाश मालवीय, जीवन सिंह पटेल, कमलेश साहू, एस एल सूर्यवंशी, प्रवीण सिंह लोधी, कृष्ण पाल सिंह यादव, के पी कुर्मवंशी, महेश साहू, लोकमन कुशवाहा, कृष्णा बैरागी, निर्मिला पाटिल, सुरसुरी प्रसाद पटेल, एडवोकेट समयलाल पटेल, जगदीश सिंह यादव, जितेंद्र साहू, केपी सिंह पटेल, गब्बर मीणा और पुरुषोत्तम सेन जैसे कई सामाजिक नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पिछड़ा वर्ग संघर्ष संयुक्त मोर्चा की छह प्रमुख मांगें 

1. जनसंख्या के अनुपात (52%) में आरक्षण लागू किया जाए।

2. अजाक्स अध्यक्ष संतोष वर्मा जी के खिलाफ सभी कार्रवाइयां तुरंत वापस ली जाएं।

3. बैकलॉग पदों को एक महीने में भरकर प्राथमिकता दी जाए।

4. ओबीसी के 13% होल्ड पदों को तत्काल जारी किया जाए।

5. निजी क्षेत्र में भी ओबीसी आरक्षण लागू हो।

6. पदोन्नति में एससी-एसटी की तरह ओबीसी को जनसंख्या अनुपात में आरक्षण मिले।

पिछड़ा वर्ग संघर्ष संयुक्त मोर्चा के नेताओं का कहना है कि, ये मांगें न केवल ओबीसी बल्कि पूरे वंचित समाज की आवाज हैं, और आगामी महाधिवेशन इन्हें मजबूती से उठाने का बड़ा मंच बनेगा। मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, जहां 27% कोटे को लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन अदालती मामलों के कारण कुछ बाधाएं हैं। हाल ही में संतोष वर्मा जी से जुड़े मुद्दों ने भी समाज में एकजुटता की भावना को और मजबूत किया है।

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