8th Pay Commission Latest: फिटमेंट फैक्टर से समझिए पूरा कैलकुलेशन कि क्या होने वाला है

नई दिल्ली, 28 दिसंबर 2025: केंद्रीय सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। 8th Pay Commission की सिफारिशों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, और इससे सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। हर कोई अपने मन में गणित लगा रहा है कि कितना फायदा होगा, खासकर जब महंगाई का बोझ बढ़ रहा हो। पिछले अनुभवों से सीखते हुए, कर्मचारी इस बार भी बड़े बदलाव की आस लगाए बैठे हैं। आइए, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या होने वाला है, और कैसे फिटमेंट फैक्टर इसमें मुख्य भूमिका निभाएगा।

फिटमेंट फैक्टर 2.13 से 2.57 के बीच रह सकता है

पिछले Pay Commissions की याद ताजा करें तो, 6th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 1.92 था, जिससे बेसिक सैलरी में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हुई थी। फिर 7th Pay Commission ने 2.57 का फैक्टर तय किया, और कर्मचारियों की आय में 2.57 गुना तक इजाफा देखा गया। अब 8th Pay Commission के साथ, विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.13 से 2.57 के बीच रह सकता है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल कहते हैं कि 2.13 का फैक्टर संभावित है, जिसमें मौजूदा 58% DA, भविष्य की DA बढ़ोतरी, सालाना इंक्रीमेंट और फैमिली यूनिट की कैलकुलेशन शामिल होगी। इससे कर्मचारियों की जिंदगी में थोड़ी राहत आएगी, क्योंकि महंगाई के दौर में सैलरी का बढ़ना हर किसी की जरूरत है।

लेवल-1 से लेवल-5 तक के कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी

अब बात लेवल-1 से लेवल-5 तक के कर्मचारियों की। इन लेवल्स में ग्रुप-डी और जूनियर स्टाफ आते हैं, जिनकी न्यूनतम सैलरी में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 के आसपास रहता है, तो बेसिक पे में 20-30% तक इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर यह 2.57 तक जाता है, तो 54% तक की बढ़ोतरी संभव है, जो लाखों परिवारों के लिए खुशखबरी होगी। नेक्सडिग्म के पेरोल सर्विसेज के डायरेक्टर रामचंद्रन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर तय करने में आर्थिक हालात, ऑर्गनाइजेशनल जरूरतें और पुरानी बेसिक पे + ग्रेड पे की कैलकुलेशन होती है। यह फैक्टर न सिर्फ सैलरी बढ़ाता है, बल्कि पेंशन और अन्य भत्तों पर भी असर डालता है।

याद रहे, 7th Pay Commission की पे मैट्रिक्स में कुल 18 लेवल हैं। लेवल-1 से शुरू होकर लेवल-18 तक, जिसमें ग्रुप डी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे टॉप पोस्ट शामिल हैं। ग्रुप सी, बी और ए के कर्मचारी भी इसमें आते हैं, और हर लेवल पर अलग-अलग इजाफा होगा। लेकिन कुल मिलाकर, यह कमीशन कर्मचारियों की मेहनत को सम्मान देते हुए उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा।

अब रिलेटेड अपडेट्स की बात करें तो, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission का गठन कर दिया है, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी सैलरी दोगुनी होने की चर्चा है, क्योंकि 7th Pay Commission की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर अनुमान है कि यह 2.57 तक जा सकता है, जिससे सैलरी और पेंशन में बड़ा उछाल आएगा। साथ ही, 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ अन्य बदलाव भी हैं, जैसे पेंशन की निरंतरता, पोस्ट-रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सुधार, और DA में बढ़ोतरी। अगर 8th Pay Commission की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को देखें, तो नवंबर 2025 में नोटिफाइड हो चुकी हैं, और सदस्यों की नियुक्ति हो गई है।

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