मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के भीतर हेलीकॉप्टर सेवा संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश के सभी हवाई अड्डों, हेलीपैड एवं हवाई पट्टियों के बीच निजी ऑपरेटर द्वारा चयनित स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की जाएगी।
मध्य प्रदेश में प्राइवेट हेलीकॉप्टर सेवा के रूट सेक्टर
सेक्टर-1 में इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, मंदसौर, नीमच, हनुवंतिया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल और जबलपुर शामिल होंगे।
सेक्टर-2 में भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो (श्योपुर), ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़ और जबलपुर शामिल होंगे।
सेक्टर-3 में जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसिली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडोरी, भोपाल और इंदौर के बीच हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने का उद्देश्य
इस सेवा का उद्देश्य प्रमुख शहरों, धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों और पर्यटक स्थलों के मध्य निजी ऑपरेटर के सहयोग से किफायती एवं स्थायी हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराना है। इस सेवा से यात्रियों, पर्यटकों, व्यवसायियों, निवेशकों एवं प्रदेश के निवासियों का प्रदेश में आवागमन सुगम हो सकेगा। इससे प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक शहरों एवं पर्यटक स्थलों के बीच व्यवसाय एवं पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी होगा।
सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी के लिए 11,678 करोड़ 74 लाख रुपये अनुमोदित
मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की 660 मेगावाट की सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी की पुनरीक्षित लागत 11,678 करोड़ 74 लाख रुपये (नॉन-EPC सहित) का अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना का वित्तपोषण 20:80 अंशपूंजी एवं ऋण के अनुपात में किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा 20 प्रतिशत अंशपूंजी में से 684 करोड़ 53 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी और शेष राशि की व्यवस्था म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वयं के स्रोत से की जाएगी। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक प्रदान/आवंटित की गई 431 करोड़ 45 लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त शेष राज्यांश वित्तीय वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि में 50 करोड़ 62 लाख रुपये विभागीय बजट के माध्यम से प्रत्येक वर्ष म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध कराई जाएगी।
अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई के लिए 11,476 करोड़ 31 लाख रुपये अनुमोदित
मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की 660 मेगावाट की अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई की पुनरीक्षित लागत 11,476 करोड़ 31 लाख रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना का वित्तपोषण 20:80 अंशपूंजी एवं ऋण के अनुपात में किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा 20 प्रतिशत अंशपूंजी में से 699 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी और शेष राशि की व्यवस्था म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वयं के स्रोत से की जाएगी। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक प्रदान/आवंटित की गई 365 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त शेष राज्यांश वित्तीय वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि में 66 करोड़ 98 लाख रुपये विभागीय बजट के माध्यम से प्रत्येक वर्ष म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध कराई जाएगी।
मध्य प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के 354 नवीन पद मंजूर
मंत्रि-परिषद द्वारा 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मापदंडों के अनुसार मान्यता प्राप्त करने के लिए नॉन-क्लीनिकल एवं पैरा-क्लीनिकल संकायों में सीनियर रेजिडेंट के 354 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, विदिशा, रतलाम, खंडवा, शहडोल, शिवपुरी, दतिया और छिंदवाड़ा में स्थित स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में इन पदों का सृजन किया गया है। इससे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मापदंडों के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों का सुचारु संचालन सुनिश्चित हो सकेगा एवं चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण स्नातकोत्तर छात्र सीनियर रेजिडेंटशिप चिकित्सा महाविद्यालय में ही कर पाएंगे और नॉन-क्लीनिकल एवं पैरा-क्लीनिकल संकायों में भी प्रदेश को चिकित्सा शिक्षक प्राप्त हो सकेंगे। रिपोर्ट: सचिन यादव/राजेश दाहिमा/अनुराग उइके / क्रमांक: 5691H.