लघु उद्योग भारती के स्टार्टअप उद्यमी महाकुंभ 2025 में मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं - BHOPAL NEWS

लघु उद्योग भारती के स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के समापन सत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में कृषि आधारित खाद्य उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को, जिनमें लाड़ली बहनों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के युवाओं को भी रोजगार मिले, मध्य प्रदेश सरकार ऐसे उद्यमियों को उनके कर्मचारियों के वेतन के लिए 5 हजार रुपये प्रति माह 10 साल तक देगी।  

लघु उद्योगों को ब्लॉक स्तर पर भूमि आवंटित की जाएगी

मुख्यमंत्री ने उद्यमियों के लिए एक और घोषणा करते हुए कहा कि मॉरगेज लोन पर स्टांप ड्यूटी में छूट का लाभ किसानों के साथ-साथ लघु उद्यमियों को भी मिले, इसके लिए सरकार योजना बना रही है। लघु उद्योगों को फायर एनओसी में आने वाली कठिनाइयों को सरल करने के लिए दिसंबर में विधानसभा में नया कानून लाया जाएगा। भोपाल के गोविंदपुरा में एमएसएमई के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित लघु उद्योग भारती के स्टार्टअप महाकुंभ में उद्यमियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु उद्योगों को ब्लॉक स्तर पर भूमि आवंटित की जाएगी, जिसके लिए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल जी ने कहा कि पूरे देश में 6 करोड़ लघु उद्यमी हैं, जिनका देश की जीडीपी में 45 प्रतिशत योगदान है। विश्व में संकट है, जैसे-जैसे मशीनों का उपयोग बढ़ेगा, रोजगार कम होते जाएंगे। अमेरिका की जनसंख्या हमसे कम है, फिर भी वहां बेरोजगारी अधिक है। देश में लघु उद्योग 90 प्रतिशत रोजगार प्रदान करते हैं, जबकि बड़े उद्योगों का रोजगार में केवल 6.5 प्रतिशत योगदान है। लघु उद्योगों के विकास से न केवल देश आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि करोड़ों युवा, जो रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, रुकेंगे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चेतन काश्यप ने कहा कि मध्य प्रदेश के युवा उद्यमी बनकर आत्मनिर्भर बनें, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एमएसएमई का बजट 450 करोड़ से बढ़ाकर 2100 करोड़ कर दिया है।

लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 80 लाख सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, जिन्हें विकसित करके रोजगार की बड़ी संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं।

लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश के अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री के सामने लघु उद्योगों से जुड़ी मांगें रखीं, जिनमें भवन कर में अतिरिक्त छूट, छोटी पूंजी वाले उद्योगों के लिए 2000 वर्ग फीट तक के मल्टीस्टोरी भवन, अन्य राज्यों की तुलना में स्टांप ड्यूटी कम करने, फायर एनओसी में आने वाली परेशानियों का सरलीकरण, और कोरोना काल में उद्यमियों को आवंटित भूखंडों के आवंटन से संबंधित मांगें शामिल हैं। कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र जी, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष तारा चंद्र जी, स्वावलंबन भारत अभियान के सह-संयोजक जितेंद्र गुप्ता जी, खेल मंत्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग मंत्री कृष्णा गौर सहित प्रदेश भर से आए उद्यमी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री अरुण सोनी ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन भोपाल इकाई के अध्यक्ष मीतेश लोकवानी ने किया।