मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पुलिस के खिलाफ का ही मामले उठाए गए। इसके तत्काल बात मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री डॉ मोहन यादव ने तत्काल मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिए उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए विशेष निर्देश जारी किए।
कैसे भी अपराध हों, उनके नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाएं
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कैसे भी अपराध हों, उनके नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अविश्वास पूरी तरह खत्म करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से भी जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिए।
पुलिस की उपस्थिति सड़क से लेकर जनता के हृदय तक हो
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहरों में प्रमुख मार्गों पर स्टंट करने वालों, हथियार लहराने वालों, गौवंश पर अत्याचार या नशे से जुड़े अपराधों में लिप्त तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही हो। पुलिस की उपस्थिति सड़क से लेकर जनता के हृदय तक होना चाहिए।
मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रमुख निर्देश
- अपराध कैसे भी हों पुलिस का त्वरित एक्शन होना चाहिए।
- भारत सरकार ने मध्यप्रदेश की प्रशंसा की है। इसे उच्च स्तर पर पहुंचाने का प्रयास हो।
- ई साक्ष्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम सराहनीय हैं। ई-समन में भी प्रगति अच्छी है। इन उपलब्धियों को और बेहतर बनाया जाए।
- सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अपराध नियंत्रण कार्यों में हो रहा है। नवीन तकनीक का पूरा उपयोग करें। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के सभी कार्य पूर्ण करें।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हितग्राही मूलक योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो। विभिन्न योजनाओं में शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के प्रयास हों।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर स्थापित करने जैसे कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जाए। इस तकनीक की मदद से नक्सल विरोधी अभियान में अधिक अच्छे परिणाम आएंगे।
- वनाधिकार प्रमाण-पत्र से संबंधित आवश्यक कार्रवाई जरूरतमंद क्षेत्रों में पूर्ण की जाएं।