72 हजार अतिथि शिक्षक हुए बेरोजगार, वार्षिक अनुबंध की घोषणा नहीं हुई पूरी - MP NEWS

18 वर्ष की सेवा के बाद आज 30 अप्रैल को फिर से 72 हजार अतिथि शिक्षकों को सरकार ने बेरोजगार कर दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा आदेश जारी करके सभी अतिथि शिक्षकों का हिसाब किताब कर दिया गया है। नवीन शिक्षा सत्र में फिर से संघर्ष शुरू होगा। 

महराज और शिवराज को न्याय करवाना चाहिए

2 सितंबर 2023 को मध्यप्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षक महापंचायत आयोजित कर वार्षिक अनुबंध, गुरुजियों की भांति विभागीय परीक्षा लेकर नियमितीकरण, सीधी भर्ती में बोनस अंक देने सहित कई वादे मध्यप्रदेश सरकार ने किए थे, जो डेढ़ वर्ष बाद भी अधूरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हों या केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बीजेपी के दोनों बड़े नेताओं ने अतिथि शिक्षकों का न्याय दिलाने का वादा किया था। आज भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। महराज और शिवराज को मौन तोड़कर अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय करवाना चाहिए। अतिथि शिक्षकों की सेवाएं निरंतर जारी रखना चाहिए। दो तीन माह तक 18 वर्ष से अतिथि शिक्षक बेरोजगार रहते हैं। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी को संज्ञान लेकर अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाना चाहिए। 

शिल्पा गुप्ता से अतिथि शिक्षकों को उम्मीद

गौरतलब है कि जब से लोक शिक्षण संचालनालय में शिल्पा गुप्ता जी ने आयुक्त का प्रभार संभाला है। अतिथि शिक्षक भर्ती में सुधार हुआ है। बहुत सी विसंगतियों को सुधारने का प्रयास किया है। प्रतिमाह भुगतान हेतु समय से बजट आवंटित किया है। फिर भी कुछ विसंगतियों को सुधारने का समय है। सरकार अतिथि विद्वानों की भांति महिला अतिथि शिक्षकों को प्रसूति अवकाश, अतिथि शिक्षकों को सी एल और ऐच्छिक अवकाश और कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा का लाभ देना चाहिए। 

वार्षिक अनुबंध लागू करें 

अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने मुख्यमंत्री जी से मांग की है अतिथि शिक्षकों की सेवाएं स्थाई शिक्षकों की भांति जारी रखें। अतिथि शिक्षकों का मध्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। 

10 को होगी भोपाल में प्रदेश स्तरीय बैठक 

अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश सचिव रविकांत गुप्ता ने बताया है कि 1 मई को आयोजित होने वाली बैठक 10 मई को आयोजित होगी । जिसमें समस्त संगठनों को आमंत्रित किया जाएगा। सर्वसहमति से आगामी रणनीति तय करेंगे। 

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