MP NEWS - मध्य प्रदेश के 7125 सरकारी स्कूलों में बिजली सप्लाई के आदेश

शासकीय विद्यालयों की कक्षाओं में विद्युत व्यवस्था के संबंध में मिलने वाली शिकायतों को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये है। स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेता, पत्रकार और एक्टिविस्ट को चाहिए कि वह अगले सप्ताह स्कूलों में जाकर वेरीफाई करें। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश का पालन हुआ है या नहीं। यदि नहीं तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से सवाल करें।

प्रत्येक स्कूल में बिजली के लिए BEO को 20-20 हजार का बजट दिया

निर्देशों मे कहा गया है कि सर्दी में ठंडी हवा से बचाव के लिये खिड़कियों को बंद करने पर कक्षाओं में पर्याप्त प्रकाश की आवश्यकता बढ़ जाती है। प्रकाश के अभाव में विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें सुधार के लिये कक्षाओं में आवश्यक प्रकाश की व्यवस्था की जायें। प्रत्येक कक्षा में कम से कम 4 एलईडी ट्यूबलाईट की व्यवस्था की जाए। प्रकाश व्यवस्था के लिये 7125 हाई और हायर सेकण्डरी स्कूलों में प्रति विद्यालय के मान से 20 हजार रूपये की राशि सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है। 

शाला प्रभारियों को प्रकाश व्यवस्था के साथ बिजली के स्विच बोर्ड और आंतरिक विद्युतीकरण व्यवस्था अन्तर्गत तार की मरम्मत के लिये भी कहा गया है। ऐसे शासकीय विद्यालयों में जहाँ विद्युतीकरण नहीं है, एमपीईबी से प्राक्लन प्राप्त कर स्वीकृति के लिये वरिष्ठ कार्यालय को भेजे जाएं। उक्त कार्य को प्राथमिकता दिये जाने के लिये भी कहा है। 

समाचार की पुष्टि एवं रिफरेंस के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया आदेश इस समाचार में संलग्न है।

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